गोंडवाना विद्यापीठातील ‘पीएचडी’ प्रक्रिया वादात; आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्यासह सिनेट सदस्यांकडून चौकशीची मागणी…

२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी गोंडवाना विद्यापीठाच्या आंतरविद्याशाखीय संशोधन केंद्रांतर्गत (समाजकार्य विभाग) दोन संशोधक विद्यार्थ्यांची पीएच.डी. मौखिक परीक्षा घेण्यात आली. ही प्रक्रिया विद्यापीठाच्या अध्यादेश क्रमांक ८७ ऑफ २०१७ नुसार पार पाडणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. मात्र, विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालकांनी या अध्यादेशाला डावलून बेकायदेशीर पद्धतीने ही अंतिम परीक्षा पार पाडली, असा आरोप सिनेट सदस्यांनी केला आहे.

यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, ही बाब सिनेट सदस्य डॉ. रूपेंद्रकुमार गौर यांनी तात्काळ कुलगुरू व प्र-कुलगुरू यांच्या निदर्शनास लेखी निवेदनाद्वारे आणून दिली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ नुसार, सिनेट हे विद्यापीठाचे सर्वोच्च वैधानिक प्राधिकरण असून, विद्यापीठाचा कारभार नियमांनुसार चालतो की नाही हे पाहणे व त्यावर प्रश्न विचारणे हा सिनेट सदस्यांचा वैधानिक अधिकार आहे.

मात्र, स्वतःच्या त्रुटी मान्य करण्याऐवजी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालकांनी उलट डॉ. गौर यांनाच कलम ४८(४) अंतर्गत कारवाईची धमकी देत स्पष्टीकरण मागितले. विद्यापीठातील गैरव्यवहार समोर आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीलाच धमकी देणे हा अधिसभेच्या अधिकारातील थेट हस्तक्षेप असून हा ‘संस्थात्मक अवमान’ आहे. असे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाने या सर्व त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संबंधित पीएच.डी. प्रकरणाचा निकालही घोषित केला आहे. हा प्रकार गंभीर असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष आणि जलद चौकशी करून, या नियमभंग आणि हक्कभंगासाठी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, डॉ. पी. अरुणाप्रकाश, प्रा. धर्मेंद्र मुनघाटे, सतीश चिचघरे, प्रा. स्वरूप तारगे, किरणताई गजपुरे, विजय घरत आणि डॉ. रूपेंद्रकुमार गौर यांनी केली आहे.