थकबाकी उचलून शासनाची २५९ कोटींची फसवणूक; ‘शालार्थ आयडी’त नवीन माहिती समोर

राज्यात २०११ मध्ये अनुदानित शाळांची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी नोंदी असलेले विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष हजर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळली. खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षकांची पदे भरली जात असल्याचा निष्कर्ष पडताळणी समितीने दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने २ मे २०१२च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन भरती होणार नाही, असे आदेश दिले. २०१९ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आला. याचा गैरफायदा घेत शिक्षणाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करून घोटाळा झाला.

‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्यात शिक्षण उपसंचालक, काही शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालकांना अटक करण्यात आली आहे. जवळपास २५९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची उचल केल्याचा अंदाज आहे. पुढे तपासात अनेक गोष्टी समोर येतील. – सुनीता मेश्राम, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, एसआयटी प्रमुख.