नागपूर : भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ सुरू असून २०४७ पर्यंत आपल्याला देववाणी संस्कृत भाषेला देशातील पहिल्या पसंतीची भाषा करायची आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी बुधवारी केले.

रामटेकच्या कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या १२व्या दीक्षांत समारंभात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यपाल बैस पदवीधरांना मार्गदर्शन करत होते. देशाचा वर्तमानकाळ आणि भविष्य संस्कृतशिवाय शक्य नाही. संस्कृत ही जगातील अन्य भाषांची जननी आहे. मात्र, शिक्षण, वैद्याकीय आणि अन्य क्षेत्रातही इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व असणे हे दुर्दैवी आहे, असे राज्यपाल बैस म्हणाले.

हेही वाचा >>>गडकरींविरोधात तुल्यबळ उमेदवार हवा, तरच नागपुरात…. वाचा काय म्हणताहेत काँग्रेस नेते?

परदेशी इतिहासकारांनी त्यांच्या ग्रंथांमध्ये संस्कृत भाषेचे महत्त्व विशद केल्याचे नमूद करून राज्यपाल बैस म्हणाले, ‘‘भारत आज सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनत आहे. आत्मनिर्भरतेची सुरुवात माता, मातृभाषा आणि मातृभूमीतूनच होऊ शकते. मात्र, आजही शिक्षण, वैद्याकीय आणि अन्य काही क्षेत्रात इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.’’ २०४७ पर्यंत आपल्याला देववाणी असलेल्या संस्कृत भाषेला देशातील पहिल्या पसंतीची भाषा करायची असून त्यासाठी विद्यापीठांना संस्कृत भाषेतून लिखित व मौखिक शिक्षण वाढवावे लागेल, असेही राज्यपालांनी सांगितले.देशाचे वर्तमान आणि भविष्य संस्कृतशिवाय अशक्य आहे. ही भाषा जगातील अन्य भाषांची जननी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

हेही वाचा >>>निवडणुका आल्‍या की विशिष्‍ट धर्म निशाण्‍यावर, आमदार बच्‍चू कडू यांची राणा दाम्‍पत्‍यावर टीका

राज्यपाल म्हणाले…

● भारत आज सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनत आहे, आत्मनिर्भरतेची सुरुवात माता, मातृभाषा आणि मातृभूमीतूनच होऊ शकते.

● संस्कृत जगातील अन्य भाषांची जननी आहे मात्र, शिक्षण, वैद्याकीय आणि अन्य क्षेत्रांत इंग्रजीचे वर्चस्व असणे दुर्दैवी.

● देववाणी संस्कृतला पहिल्या पसंतीची भाषा करण्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत, संस्कृतमधून लिखित, मौखिक शिक्षण वाढवावे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

परदेशी विद्यापीठांची तयारी 

माझी नुकतीच काही परदेशी विद्यापीठाच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा झाली. ती विद्यापीठे संस्कृत भाषेचे शिक्षण देण्यास इच्छुक आहेत. संस्कृतला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांशी करार करावे लागतील, असेही राज्यपालांनी सांगितले.