उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नागपूर : एकाच घरात न राहणाऱ्या व सुटी घालवण्यासाठी पाहुणे म्हणून आलेल्या पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध कौटुंबिक छळाची कारवाई करता येऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले. गणेश बद्री राठोड रा. नवी मुंबई आणि इतर सात जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. मनीष पितळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. निकिता गणेश राठोड यांनी पती, सासू, दीर, नणंद, त्यांची मुले अशा एकूण आठ जणांविरुद्ध कौटुंबिक अत्याचार कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दिली होती. याप्रकरणी १५ सप्टेंबर २०१९ ला गुन्हाही दाखल झाला होता. याचिकाकर्त्यांनी कारवाईला आव्हान दिले असता न्यायालयाने पोलिसांना तपास करण्याची अनुमती दिली होती. पण, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येऊ नये, असे बजावले होते. उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर वरील मत व्यक्त केले. न्यायालय म्हणाले, कौटुंबिक अत्याचार किंवा छळासाठी दोन व्याख्या विचारात घेणे गरजेचे आहे. कौटुंबिक नाते आणि एकाच घरातील वास्तव्य महत्त्वाचे आहे. यातील पती व तक्रारदार हे एकत्र तर इतर स्वतंत्र व वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. तक्रारदार महिलेने पती वगळून इतर नातेवाईक एकाच इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या माळ्यावर राहात असल्याचाही दावा केलेला नाही. नातेवाईक म्हणून सुटीच्या काळात ते काही दिवसांसाठी त्यांच्याकडे यायचे. ते आल्यानंतर माझ्या पतीला माझ्याविरुद्ध भडकावत होते व त्यामुळे पती माझा मानसिक व शारीरिक छळ करीत होता, असा दावा तक्रारदार महिलेने केला आहे. पतीचे नातेवाईक कधी त्यांच्यासोबत राहात होते, असेही नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून शारीरिक, मानसिक छळ होण्याची शक्यता कमी आहे. एकंदर तक्रारीवरून पतीची भूमिका तपासणे गरजेचे असून नातेवाईकांविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यात यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
