देवेश गोंडाणे
ओळखपत्राच्या गोंधळामुळे निर्णय
नागपूर : आरोग्य विभागाच्या गट-क आणि ड संवर्गातील ६२०५ पदांच्या लेखी परीक्षेतील गोंधळामुळे अखेर ही परीक्षाच रद्द करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी रात्री याबाबत माहिती दिली.
दोन दिवसांपासून सुरू असलेला परीक्षा ओळखपत्राचा गोंधळ अद्यापही संपलेला नव्हता. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर होत असलेल्या परीक्षेपासून हजारो विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. अनेकांचे ओळखपत्र ‘डाऊनलोड’ होत नव्हते तर काहींना ई-मेलच्या माध्यमातून चुकीचे ओळखपत्र मिळाले होते. ई-मेलवरील या ओळखपत्रांना परीक्षा केंद्र ग्राह्य धरणार का, असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांसमोर होता. ओळखपत्रांचा हा गोंधळ आणि ऐन दोन दिवसांआधी ओळखपत्र देण्यात आल्याने परीक्षार्थींची होत असलेली गैरसोय पाहता परीक्षा घेणारी खासगी कंपनी आणि महाविकास आघाडी सरकारविरोधात उमेदवारांमध्ये प्रचंड रोष होता. त्यामुळे सरकारने अखेर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य विभागाच्या गट-क आणि ड संवर्गातील ६२०५ पदांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबरला लेखी परीक्षा घेतली जाणार होती. राज्यातील १५०० केंद्रांवर एकाच वेळी ही भरती प्रक्रिया शासनाने निवडलेल्या खासगी बाह्य स्त्रोतांमार्फत केली जाणार होती. परीक्षेचे नियोजन आधीच केले असतानाही परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपनीकडून विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांआधी ओळखपत्र देण्यात आले. या ओळखपत्रांमध्ये अक्षम्य चुका होत्या. काही विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्रच डाऊनलोड होत नसल्याने त्यांना ई-मेलवर नाव आणि परीक्षा केंद्र व बैठक क्रमांक पाठवण्यात आले. मात्र, परीक्षेच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना या ई-मेलच्या आधारे परीक्षा देता येईल का, असा प्रश्न होताच. या ई-मेलवरही अनेक चुकीचे केंद्र देण्यात आले होते. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत ओळखपत्रांचा हा सगळा गोंधळ सुरूच राहिल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यामुळे अखेर परीक्षाच रद्द करण्यात आली आहे.
कंपनीचा इतिहास…
एनवायएसए कम्युनिकेशन प्रा. लि. या कंपनीला परीक्षेचे काम दिले आहे. या कंपनीचा इतिहास चांगला नसून अनेक परीक्षांमध्ये आधीही असाच गोंधळ घातला आहे. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील गोंधळ पाहता एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी आरोग्य विभागाने परीक्षाच रद्द करावी, अशी मागणी एमपीएससी समन्वय समितीने आरोग्य मंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली होती.
