नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका मतदार पडताळणी पावती प्रणाली ( व्हीव्हीपॅट) शिवाय घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडघे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
न्यायालयाने आयोगाला चार दिवसांच्या आत या संदर्भात आपले म्हणणे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही याचिका न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पवन दहाट आणि ॲड. निहालसिंग राठोड यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विविध प्रकरणांमध्ये व्हीव्हीपॅट प्रणालीची गरज अधोरेखित केली आहे.मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी ही प्रणाली आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
मतदानातील पारदर्शकतेचा मुद्दा
याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे म्हणजेच इव्हीएम वापरताना मतदाराला आपले मत नोंदले गेले आहे की नाही याची खात्री मिळत नाही. व्हीव्हीपॅट प्रणालीमुळे प्रत्येक मतदाराला काही क्षणांसाठी त्याने कोणाला मत दिले याची पावती स्वरूपात झलक दिसते, ज्यामुळे मतदान प्रक्रियेवर विश्वास दृढ होतो. “मतदार पडताळणी ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून ती लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा पाया आहे,” असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, जर राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्याही कारणास्तव मशीन उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्यास, निवडणुका पारंपरिक मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात. “लोकशाहीत विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. तो तांत्रिक सुलभतेच्या नावाखाली दुर्लक्षित करता येणार नाही,” असेही याचिकेत नमूद आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात प्रत्येक मतदारसंघातील काही मतदान केंद्रांवर वव्हीव्हीपॅट पडताळणी अनिवार्य केली होती. त्या निर्णयाचा दाखला देत गुढे यांनी म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयोगाला हीच भूमिका स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी देखील लागू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मतमोजणीच्या निष्कर्षांवर शंका निर्माण होऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. या याचिकेनंतर काँग्रेसकडून राज्यभर या विषयावर जनजागृती मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू आहे. “मतदार पडताळणीशिवाय निवडणूक म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधून लोकशाही चालवण्यासारखे आहे,” असे गुढे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे स्थानिक निवडणुका होण्यापूर्वी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कायदेशीर स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्याला मान्यता दिली, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होऊ शकतो. कारण, व्हीव्हीपॅट मशीनच्या वापरासाठी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय तयारी करण्यास वेळ लागणार आहे.
निवडणुका लोकशाहीच्या मुळाशी असतात, आणि त्या पारदर्शकतेशिवाय अर्थहीन ठरतात, असा सर्वसाधारण सूर राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळात उमटत आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीच्या पुढील टप्प्यात या मुद्द्याचा निकाल कोणत्या दिशेने जाईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
