नागपूर : भारताचे ५१वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी १४ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर केवळ काही आठवड्यांतच न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मोलाची आणि मूलगामी सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. न्यायालयीन कार्यक्षमतेपासून ते पर्यावरणसंवर्धनापर्यंत विविध मुद्द्यांवर त्यांनी झपाट्याने निर्णय घेत न्यायसंस्थेला नवे वळण दिले आहे.
पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायालयीन व्यवस्थापन, न्यायाधीशांच्या निवृत्तिवेतनाचा प्रश्न, वकीलांना अनुभवाची अट, तसेच झुडपी जमिनींचे संवर्धन यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सरन्यायाधीश गवई यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले. १६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना न्यायालयीन व्यवस्थापकांची भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. १९ मे रोजी उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम न्यायाधीशांप्रमाणे निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळावा, असा ऐतिहासिक निर्णय त्यांच्या खंडपीठाने दिला. २० मे रोजी कनिष्ठ सिव्हिल न्यायाधीशांच्या पदासाठी तीन वर्षांचा वकिलीचा अनुभव आवश्यक असल्याचा नियम वैध ठरवण्यात आला. तर २२ मे रोजी विदर्भातील झुडपी जमिनी संरक्षित जाहीर करतानाच शेतकऱ्यांना मर्यादित शेतीची परवानगी देत पर्यावरण आणि उपजीविका यांचा समतोल साधला.
न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे, कामकाजातील विलंब आणि प्रलंबित खटल्यांच्या पार्श्वभूमीवर गवई यांनी नियुक्त्यांची गती वाढवत ३४ न्यायाधीशांची नियुक्ती तत्काळ मान्य केली. सामाजिक समावेश आणि न्यायिक विविधतेच्या दिशेने पुढे जात त्यांनी अनुसूचित जातीतील, महिलांसह वंचित घटकांतील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली. या नियुक्त्या केवळ आकड्यांपुरत्या मर्यादित नसून त्या संस्थात्मक समतोल आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात आहे.
सरन्यायाधीश गवई यांचे मूळ गाव विदर्भातील असून ते अनुसूचित जातीमधून सर्वोच्च पदावर पोहोचलेले पहिले सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या या ऐतिहासिक नियुक्तीचा ठसा त्यांनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयातून दिसून येतो. त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील नैतिकता, पारदर्शकता आणि वेळेवर निकाल या मुद्द्यांवर प्रखर भूमिका घेतली असून ‘संविधानच सर्वोच्च’ असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी अमरावतीत केला.
डिजिटल न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने पाऊल उचलत त्यांनी तेलंगणामध्ये ‘ एनएसटीइपी’ या ई-प्रक्रिया प्रणालीचा शुभारंभ केला. यामुळे समन्स आणि वॉरंट कार्यवाहीत जलदगती येणार असून गुन्हेगारी प्रकरणांतील विलंब कमी होईल.
निवृत्तीला अवघे काही महिने उरले असले तरी न्यायमूर्ती गवई यांचे नेतृत्व आजवरच्या सरन्यायाधीशांपेक्षा वेगळे आणि ठसा उमटवणारे ठरत आहे. पारंपरिक पद्धतींना छेद देत, कार्यसंस्कृतीत बदल घडवत त्यांनी न्यायव्यवस्थेला एक नवसंजीवनी दिली आहे.
