लोकसत्ता टीम यवतमाळ: सध्या कापसाला योग्य हमीभाव नाही. जिनिंगमध्ये रुईच्या गाठी पडल्या आहेत. गिरण्यांमध्ये कापसाचा धागा पडून आहे. यामुळे कापूस पीक धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकांच्या जीवावर न उठता कापसाला तत्काळ नऊ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव द्यावा, अशी मागणी शेतकरी नेते विजय जावंधीया यांनी पांढरकवडा येथे कापूस होळी सत्याग्रहात केली. पांढरकवडा येथील तहसील चौकात शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत कापूस होळी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विजय जावंधीया म्हणाले, केंद्र सरकारने ५० लाख खंडी रुई ७० हजारच्या दराने बाजारातून विकत घ्यावी. त्यावर अनुदान देऊन त्याची निर्यात केल्यास भारतातील कापसाची मंदी दूर होऊ शकते. अन्यथा, पुढील वर्षीही कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात येतील. केंद्र सरकारने हा विषय गंभीर्याने घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही जावंधीया यांनी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारला केली. हेही वाचा. चंद्रपूर: ट्रॅक्टर उलटून दोन मजूर ठार, दोघे जखमी या सत्याग्रहात शेतकरी नेते किशोर तिवारी, मोहन मामीडवार, जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष मुबारक तंवर, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमर पाटील, पांढरकवडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती प्रेम राठोड, अंकित नैतात आदींनी विचार मांडले. हेही वाचा. नागपूर : खाटेवर रुग्ण ठेवून युवक काँग्रेसचे रुग्णालयासाठी आंदोलन यावेळी तिवारी यांनी आर्थिक कोंडीमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे सांगितले. सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ४० टक्के अनुदान दिले आहे. मात्र नगदी पीक असलेल्या कापसाचे भाव १४ हजार रुपये प्रति क्विंटल वरून सात हजार रुपये प्रति क्विंटल केले. केंद्र व राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ८० लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामापूर्वी आर्थिक मदतीचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी यावेळी तिवारी यांनी केली. कापसाचे गणित चुकले! गेल्यावर्षी कापसाला प्रति क्विंटल १२ हजार रुपये दर मिळाल्यामुळे यावर्षी विक्रमी एक कोटी १२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली. सुरुवातीला प्रचंड पावसाने कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यामुळे लागवडीचा खर्च करून जेमतेम ३० ते ४० टक्के कापसाचे उत्पन्न घेतले. कापसाचे दर वाढतील म्हणून शेतकऱ्यांनी कापूस अद्यापही घरी ठेवला आहे. मात्र कापसाचे दर सात हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटलवर स्थिर आहे. यावर्षी कापसाचे गणित चुकल्याने सरकारने ८० लाखांवर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली.
