नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) २०२२ च्या परीक्षेमधील ६२३ उमेदवारांची मार्च २०२४ मध्ये अंतरिम निवड यादी जाहीर झाली. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन याचिकाही निकाली निघाल्या. मात्र, अनेक वर्षांच्या कष्टातून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार अशी महत्त्वाची पदे मिळवलेले उमेदवार एक वर्षापासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. असंख्य उमेदवार प्रचंड नैराश्यात गेले असून ‘सरकार आमचा अजून किती अंत पाहणार’ असा प्रश्न विचारला जात आहे. यासाठी १८ फेब्रुवारीपासून मुंबई येथे आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
‘एमपीएससी’कडून राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या विविध पदांसाठी परीक्षा घेतली जाते. परंतु, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, असा मोठा टप्पा सर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि अन्य महत्त्वाच्या पदांवर निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना अनेक वर्षे नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागते, असे चित्र आहे. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे या उमेदवारांनी आता १८ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे नियुक्ती मिळेपर्यंत आंदोलन केले जाईल अशी माहिती उमेदवारांनी त्यांच्या पत्रकात दिली आहे.
प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे ६२३ उमेदवारांना नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे दुर्दैवी आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. विद्यार्थी प्रचंड नैराश्यात आहेत. त्यामुळे सरकारने याकडे जातीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. –उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असो. ऑफ इंडिया.
