नागपूर : जागतिक क्रमवारीतील नामवंत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी जीवाचे रान करीत असताना आयसीटी मुंबई, सीओईपी, पुणे आणि एलआयटी, नागपूर या तीन अभियांत्रिकी अभिमत विद्यापीठांमध्ये संविधानिक आरक्षणाला बगल दिल्याचे समोर आले आहे. आरक्षणच्या नियमानुसार, १०० टक्के जागांवर शैक्षणिक आरक्षण क्रमप्राप्त असताना या विद्यापीठांनी केवळ ७० टक्के जागा आरक्षित गटासाठी ठेऊन अन्य ३० टक्के जागा अखिल भारतीय स्तरावर खुल्या वर्गासाठी राखीव ठेवल्या. त्यामुळे आरक्षण चोरी झाल्याचा आरोप होत आहे.
रासायनिक तंत्रज्ञान विद्यापीठ, मुंबई (आयसीटी), लक्ष्मीनारायण तंत्रज्ञान विद्यापीठ, नागपूर (एलआयटी) आणि सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे या राज्यातील नामांकित अभियांत्रिकी संस्थांना सरकारने स्वायत्त विद्यापीठांचा दर्जा दिला. सरकारच्या १०० टक्के अनुदानावर या संस्था सुरू आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया शंभर टक्के आरक्षणानुसार होणे अनिवार्य आहे.
वरील तीनही संस्थामध्ये प्रवेशासाठी स्पर्धा चालते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या संस्थांमधील ओबीसी, भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमातीच्या ३० टक्के आरक्षित जागा अखिल भारतीय स्तरावरील राखीव जागांच्या नावाखाली खुल्या वर्गासाठी आरक्षित केल्या आहेत. त्यामुळे उर्वरित ७० टक्के जागांवरच आरक्षित वर्गाला प्रवेश दिले जात आहेत. पुण्याच्या ‘सीओईपी’ने आरक्षण कमी केले नसले तरी उपलब्ध जागांच्या वर २५ टक्के जागा अनारक्षित गटासाठी ठेवल्या आहेत.
आरक्षण हा संविधानिक अधिकार असून शासकीय संस्था आरक्षणाची पायमल्ली करू शकत नाही. असे असतानाही या संस्थांनी १०० टक्के जागांवर आरक्षण अमान्य करून आरक्षित घटकांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप होत आहे.
दोनशे जागांच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा
या तीनही संस्थांमध्ये प्रथम वर्षाला १ हजार ५४४ जागा होत्या. मुंबईच्या ‘आयसीटी’मध्ये एकूण जागा २०९ आहेत. त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे ६३ जागा खुल्या करून त्यातील आरक्षण रद्द करण्यात आले. ‘एलआयटी’ नागपूर येथे एकूण जागा १५० असून त्यापैकी ३० टक्के म्हणजे ४८ जागा कमी झाल्या. या जागांमधील आरक्षण काढून टाकण्यात आले.
पुण्याच्या सीओईपीने जुन्या जागांमध्ये कोणताही बदल केला नसला तरी नव्याने २५ टक्के जागा देशपातळीवर वाढवल्या. ‘सीओईपी’ पुणेच्या ९९८ जागा आहेत. या जागांचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले असले तरी सुमारे २३७ जागा अधिकच्या वाढवल्या आहेत. या जागा देशपातळीवरील खुल्या वर्गासाठी ठेवण्यात आल्या असून आरक्षण नाकारण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे तिन्ही संस्थांमधील जवळपास दोनशे जागांवर आरक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या अधिकारावर गदा आली आहे.
दरवर्षी एक-एक शासकीय संस्था आरक्षण कमी करत आहे. शंभर टक्के शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्थाच आरक्षणाला डावलत असतील तर ही बाब अतिशय गंभीर आणि निंदनीय आहे. वंचित घटकाला आरक्षण संविधानिक मार्गाने मिळाले आहे. संविधानाची पायमल्ली कुणी करू शकत नाही. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असो.
अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी सर्व विनाअनुदानित संस्थेत १५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांवर देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षेतून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. ज्यामुळे राज्यातील संस्थांमध्ये इतर राज्यातून तसेच राज्यातील राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो. इतर राज्यातील राखीव प्रवर्गातील उमेदवार महाराष्ट्राचे अधिवासी नसल्याने त्यांना राखीव प्रवर्गातील उमेदवार समजले जात नाही. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावरील सर्व उमेदवारांना एकसमान सूत्र लागू करणे आवश्यक असल्याने या जागासाठी आरक्षण लागू करण्यात येत नाही. वरील तीनही संस्थांचे नाव देशपातळीवर व्हावे याकरिता अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. हे विद्यापीठाच्या निर्णयानुसार व शासन मान्यतेने ठरवण्यात आले आहे.– डॉ. विनोद मोहितकर, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय.
