संवर्धनाकडे शासनाचे दुर्लक्ष कारणीभूत; सिमेंट जंगलाच्या अर्निबध विकासाला आवर घालण्याची पर्यावरणप्रेमींकडून मागणी कधीकाळी ९० टक्के हिरवळीने व्याप्त असलेल्या नागपूर शहराची टक्केवारी आता हिरवळीच्या बाबतीत ६० टक्क्यांवर आली आहे. सिमेंटची जंगले उभारण्यासाठी होणारी अवैध वृक्षतोड आणि वृक्षारोपणानंतर त्याचा न घेतला जाणारा मागोवा त्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे. परिणामी शहराचे हिरवळीचे आच्छादन दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. राज्याची उपराजधानी असली तरीही अलीकडच्या काळात सर्वच व्र्गवारीत नागपूर शहर मागे पडत असल्याचे चित्र आहे. जगातील हिरव्या शहराच्या यादीत पहिल्या पाचमध्ये स्थान मिळवणाऱ्या नागपूर शहराने वर्षभरापूर्वी प्रकाशित झालेल्या सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या यादीत स्थान मिळवले. दरम्यान, ‘स्मार्ट सिटी’तूनही शहर वगळले गेले. स्वच्छतेच्या बाबतीत अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या यादीत समाधानकारक प्रगती झाली असली तरीही हिरवळीत शहर मागेमागे जात आहे, हे वास्तव आहे. तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांनी एक लाख झाडे लावण्याचा संकल्प केला होता. या संकल्पाचे काय झाले ते कुणालाच ठाऊक नाही. आता महापौर प्रवीण दटके यांनी ५० हजार झाडे लावण्याची घोषणा केली आणि त्यासंदर्भात चार-पाच बैठका त्यांनी घेतल्या आहेत. या बैठकांमध्ये लोकसहभागही होता. कदाचित यातील २०-३० हजार झाडे लागतील, पण लावलेल्या या झाडांच्या संगोपनावर प्रश्नचिन्ह आहेच. जगातील पहिल्या पाच शहरात हिरवळीत नागपूरचे नाव घेतले जाते, पण त्यामागील वास्तव काही वेगळेच आहे. शहरातील सेमिनरी हिल्स, महाराजबाग परिसर अशा मोजक्याच परिसरात हिरवळ आहे आणि त्याचा आधार घेऊन शहराला हिरवेगार म्हणता येणार नाही. सेंट्रल एव्हेन्यू, सीताबर्डी, सदर परिसरात हिरवळ नाही. महापालिकेच्या हद्दीत वृक्षतोडीसाठी लिखित परवानगी आवश्यक आहे. वृक्षतोडीमागे ठोस कारण असेल तरच परवानगी दिली जाते आणि एका झाडाच्या मोबदल्यात पाच झाडे लावणेही बंधनकारक आहेत. मात्र, कित्येकदा परवानगी मिळाल्यानंतर झाडे लावली जातील याची शाश्वती नाही आणि लावली तरी ती जगतील किंवा नाही याचीही शाश्वती नाही. नियम कुणीही पाळत नाही. केवळ वीज विभागाला यासंदर्भात परवानगीची गरज नाही. वीज तारांमध्ये झाडाच्या फांद्या त्यांना कापता येतात, पूर्ण झाड कापण्याची परवानगी त्यांनाही नाही. वृक्षतोडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वनखात्याकडून कठोर उपाययोजना आखण्यची गरज पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. पालिकेच्या हद्दीत अवैध वृक्षतोड करण्यात आली असेल तर संबंधितांना नोटीस दिली जाते. त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले जाते. समर्पक कारण नसेल तर वृक्ष प्राधिकरण नियमांतर्गत न्यायालयात त्यांच्याविरोधात प्रकरण दाखल केले जाते. अवैध वृक्षतोडीसाठी एक ते पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जातो. वृक्षतोडीसाठी लिखीत अर्ज आल्यानंतर समर्पक कारण असेल तरच परवानगी दिली जाते. एका झाडाच्या मोबदल्यात पाच झाडे आणि तीन वषार्ंपर्यंत त्या झाडांची देखभाल असा नियम आहे. याशिवाय एक झाड कापण्यासाठी पाच हजार रुपये संबंधिताला जमा करावे लागतात. - सुधीर माटे, उद्यान अधीक्षक, नागपूर महापालिका एका झाडाच्या मोबदल्यात पाच झाडे लावण्याचा नियम असला तरीही ती झाडे एक किलोमीटरच्या परिसरातच लावली जावी असा नियम असायला हवा, कारण प्रदूषण शहरात आहे. मुळातच वृक्षारोपणावर अधिक भर दिला जात असताना, वृक्षतोडीकडे केले जाणारे दुर्लक्ष शहरातील हिरवळ कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरत चालले आहे. - कौस्तुभ चटर्जी, ग्रीन विजील पर्यावरण संस्था
