अकोला : व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्याने व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती सिलिंडरचा अवैध वापर सर्रासपणे करण्यात येत आहे. याशिवाय गॅसवरील वाहनांमध्ये देखील घरगुती सिलिंडरमधून धोकादायक पद्धतीने गॅस भरण्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कराचे नुकसान होते. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनचे अध्यक्ष नितीन सोळंके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

घरगुती सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत आहे. यामध्ये सिलिंडर कंपन्यांचा देखील सहभाग आहे. पुरवठा विभागाकडे तक्रार केल्यावर कारवाईचा देखावा केला जातो, असा आरोप सोळंके यांनी केला. आतापर्यंत राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये सर्व्हे केल्यावर हे वास्तव सर्वत्र आढळून आले. अकोला शहरात सुमारे ४५० व्यावसायिक घरगुती सिलिंडरचा वापर करतात. एलपीजी गॅसवर चालणारी सात हजार वाहने धावत आहेत. त्यांना २८ हजार लिटर गॅस लागतो. मात्र, एपीजी पंपावरून केवळ चार हजार लिटर गॅसची विक्री होते.

हेही वाचा : दक्षिण मध्य रेल्वेच्या आठ गाड्यांना मुदतवाढ, ‘या’ शहरांमध्ये जाण्यासाठी झाली सुविधा

उर्वरित सर्व वाहनांमध्ये घरगुती गॅसचा अवैधरित्या वापर होतो. तो गैस अत्यंत धोकादायक पद्धतीने भरला जातो. त्यामुळे मोठा स्फोट किंवा एखादी मोठी दुर्दैवी घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अकोल्यात दररोज ८०० ते ९०० घरगुती सिलिंडरचा गैरमार्गाने वापर होत असून शासनाची प्रतिमहिना किमान दोन कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा दावा नितीन सोळंके यांनी केला. या प्रकाराकडे प्रशासनाचे संपूर्णत: दुर्लक्ष आहे. या प्रकाराकडे निवेदनाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. संबंधितांवर कारवाई करून महसूल वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या गैरप्रकाराची सर्वसामान्य नागरिकांसह महिलांमध्ये संस्थेच्यावतीने जनजागृती करण्यात येत असल्याचे संस्थेच्या महिला संघटिका मेघा शर्मा यांनी सांगितले.

हेही वाचा : महिन्यात दुसऱ्यांदा ‘सुपरमून’! सप्ताहामध्ये तीन खगोलीय घटनांची पर्वणी; चंद्र सात टक्के मोठा दिसणार

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उज्ज्वला योजनेचा दुरुपयोग

ग्रामीण भागातील गरीब व गरजू लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना राबवली. या योजनेत सिलिंडर मिळाले तरी त्याचे भाव आता वाढले आहेत. हे लाभार्थी वर्षाला दोन ते तीन सिलिंडरच वापरतात. त्यांच्या नावावर वितरकांकडून बोगस नोंदणी करून सिलिंडरचा काळाबाजार केला जातो, असा आरोप देखील सोळंके यांनी केला.