अकोला : तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या व अतिजोखमीच्या क्षेत्रामध्ये तपासणी मोहिमेमध्ये धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ८.३० टक्के रुग्ण कर्करोगपूर्व, तर ०.२२ टक्के ‘एआयव्ही’ बाधित रुग्ण असल्याचे तपासणीमध्ये स्पष्ट झाले. जिल्ह्यात वर्षभरामध्ये ९५ हजारावर तपासण्यांमध्ये २१८ ‘एआयव्ही’ बाधित आढळले. एकाच महिन्यात केलेल्या २६५ तपासण्यांत २२ व्यक्तींना कर्करोगपूर्व स्थितीचे निदान झाले आहे.
पीसीपीएनडीटी जिल्हा टास्क फोर्स, जिल्हा एड्स नियंत्रण समिती, राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण बैठक, राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम आदी विविध बैठका जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. यावेळी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बळीराम गाढवे, डॉ. आशा मिरगे, मोहन खडसे, डॉ. सीमा तायडे, प्रतिभा अवचार आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमात तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करणाऱ्या किंवा जोखमीतील व्यक्तींच्या तपासण्या होतात. त्यात जून महिन्यातील २६५ तपासण्यांत २२ व्यक्तींना कर्करोगपूर्व स्थितीचे निदान झाले. त्यांना उपचार, मार्गदर्शन मिळवून देण्यात आले. जिल्हा एड्स नियंत्रण कार्यक्रमात २०२४-२०२५ या वर्षात ९५ हजार ३५२ तपासण्या झाल्या आहेत. त्यात २१८ ‘एचआयव्ही’ बाधित आढळून आले. जोखमीच्या व अतिजोखमीच्या क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवावी व व्यापक तपासण्या कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
प्रत्येक शाळेचा परिसर तंबाखूमुक्त होण्यासाठी मोहीम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा समितीच्या बैठकीत दिले. पोलीस व विविध विभागांचे सहकार्य घेऊन शाळा-शाळांचे सर्वेक्षण करावे. जागृतीसाठी मेळावे घ्यावेत. आवश्यक तिथे कारवाई करावी. सर्व तालुक्यात तंबाखू नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
‘ट्रॅकिंग सिस्टिम’ राबवली जाणार
सीआरएस अहवालानुसार जिल्ह्याचे लिंग गुणोत्तर प्रमाणात सुधारणा होऊन एक हजार पुरूषांमागे ९४० महिला आहेत. या कार्यात अधिक सुधारणांसाठी सोनोग्राफी केंद्राच्या अचानक तपासण्या, छाप्यांची संख्या वाढवावी, तसेच ‘ट्रॅकिंग सिस्टिम’ राबवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले. लिंगनिदान प्रतिबंधासाठी तपासण्यांबरोबरच ‘ट्रॅकिंग’ करणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी आशा सेविकांची भूमिका महत्वपूर्ण आहे. गरोदर मातांविषयीची माहिती, तपासण्या व मागोवा ही जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी. सोनोग्राफी केंद्रांना अचानक भेटी, छाप्यांची संख्या वाढवावी, आदी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. प्रारंभी ॲड. ठाकरे यांनी सोनोग्राफी केंद्रांच्या मान्यता, नूतनीकरण, यंत्रणा हस्तांतरण आदींबाबतचे अर्ज, नियम यांची माहिती सादर केली.
