अकोला : अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि. बिर्लाच्या जमिनीवरून बदनामीकारक मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी भाजपचे आमदार रणधीर सावरकर व शिंदे गटाचे माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी इंटक नेते प्रदीप वखारिया यांच्यावर दाखल केलेला प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने खर्चासह फेटाळला आहे. या प्रकरणांत आता संबंधितांवर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याची माहिती इंटकचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वखारिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि. बिर्ला समुहाला शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे जमिनीवरील सर्व्हे क्र. ६०, ६१ आणि ६२ औंध शुगर मिल्स लि.मुंबई यांना भाडेतत्वावर दिला होता. हा उद्योग समुह बंद पडल्यावर कामगारांचे थकीत वेतन मिळण्यासाठी शासन स्तरावर व न्यायालयात दावा दाखल केल्याचे वखारिया यांनी सांगितले. स्टेट बँकेच्या रामदासपेठ शाखेकडे तारण असलेली जमीन लिलावाद्वारे विकण्यात आली. या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहार नियमबाह्यरित्या करण्यात आल्याचा आरोप वखारिया यांनी केला.

Nitesh Rane, T Raja
प्रक्षोभक भाषण प्रकरण : नितेश राणे, गीता जैन, टी. राजांविरोधात फौजदारी कारवाई करणार का ? उच्च न्यायालयाचा पोलीस आयुक्तांना प्रश्न
Scheme for women Assemblies Candidates for women Prime Minister Narendra Modi
पहिली बाजू: महिला सशक्तीकरणाची नवी पहाट
prashant bhushan
चार हजार कोटींच्या निवडणूक रोख्यांचा हिशेब नाही! प्रशांत भूषण यांचा दावा; एसआयटी चौकशीसाठी लवकरच याचिका
Conspiracy of sugar mills owners against me Raju Shettys allegation
माझ्या विरोधात साखर कारखानदारांचे षडयंत्र; राजू शेट्टी यांचा आरोप

हेही वाचा…VIDEO : टिपेश्वरच्या जंगलात “आर्ची” आणि तिच्या बछड्याने पर्यटकांना लावले वेड

दरम्यान, त्यांनी एक पत्र प्रसारित केले होते. या माध्यमातून आपली बदनामी झाल्याने आमदार सावरकर व माजी आमदार बाजोरिया यांनी अनुक्रमे २३ जून २०१६ व २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी दिवाणी न्यायालयात वखारिया यांच्याविरोधात प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा केला. या प्रकरणांत न्यायालयाने सुनावणी घेऊन १३ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही दावे खर्चासह फेटाळले आहेत. दिवाळी न्यायालयाचे वरिष्ठ स्तरचे न्यायाधीश के.बी. चौघुले यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयातून दिलासा मिळाला असून कामगार व जनहितासाठी लढा देत असल्याचे वखारिया यांनी सांगितले.

हेही वाचा…नागपूरकरांसाठी गुड न्यूज, मेट्रोचा प्रवास होणार स्वस्त

अहवालात सरकारी जमिनीचा उल्लेख

अकोल्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी नीमा आरोरा यांनी सुनावणी घेऊन ३० मार्च २०२२ रोजी लोकायुक्तांकडे अहवाल सादर केला. त्या अहवालात सर्व्हे क्र. ६०, ६१ व ६२ जमिनीचे मूळ मालक सरकार असल्याचे अहवालात नमूद असल्याचा दावा वखारिया यांनी केला आहे.