अमरावती : राज्यात १ जानेवारी २०२५ पासून दुष्काळ वगळता, इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिके नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी ‘सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक’ (एनडीव्हीआय) हा निकष लागू करण्याबाबत आणि कृषी विभागाद्वारे ‘एनडीव्हीआय’ चे निकष तपासण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली उभी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने मध्यप्रदेश राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यपद्धती अवलंबिण्यात येत आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने त्यांच्या अहवालात खरीप २०२५-२६ कालावधीमध्ये दुष्काळ वगळता उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात ‘एनडीव्हीआय’ व इतर (एनडीडब्ल्यू आय, व्हीसीआय, इव्ही, एसएव्हीआय) निकष लागू करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश या भौगोलिक विभागातील प्रत्येकी एका जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत शिफारस केली होती. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने, सन २०२५-२६ मध्ये उपग्रह प्रतिमा वापरून पिकांच्या नुकसानीचे मुल्यांकन करण्यासाठी सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांकाचा वापर करण्यासंदर्भात परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कृषी हवामान शास्त्रज्ञ, अखिल भारतीय समन्वयीत कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प यांचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडून प्राप्त झाला होता. या प्रस्तावानुसार प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च १ कोटी रुपये येणार आहे. ई-गर्व्हर्नन्स कार्यक्रमासंदर्भात आयोजित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीमध्ये त्यास मान्यता देण्यात आली.
सन २०२५-२६ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचेद्वारे, राज्यातील पिकांच्या परिस्थितीचे, उपग्रहाच्या सहाय्याने प्राप्त प्रतिमांच्या आधारे, सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांकाच्या निकषांचा वापर करुन मूल्यांकन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्राच्या दर ७ दिवसांनी उपग्रहाच्या सहाय्याने प्रतिमा घेण्यात येणार आहेत.
‘एनडीव्हीआय’ निकषांचा वापर करून पिकांच्या परिस्थितीबाबत जिल्हा, तालुका व शेत पातळीवरील माहिती उपलब्ध करून देणे, परस्परसंवादी ‘एनडीव्हीआय’ विश्लेषणासह ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड’ विकसित करणे. क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती संकलित करणे व शेतकऱ्यांना सल्ला देणे यासाठी मोबाईल अॅप विकसित करणे. लागवडीखालील क्षेत्र, पिकांचे आरोग्य व नुकसानीचा अंदाज यासंदर्भात स्वयंचलित अहवाल तयार करणे, ही कामे करावी लागणार आहेत. विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पाला ‘एनडीव्हीआय’शी संबंधित सर्व डेटा आणि इतर तपशील सर्व विभागांना मागणीनुसार उपलब्ध करून देणे अनिवार्य राहणार आहे.
