अमरावती : रिद्धपूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या मराठी भाषा विद्यापीठासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना भूसंपादनाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठी भाषा विद्यापीठासाठी जागा अधिग्रहण करण्याबाबत नियम व अटी तपासून उपविभागीय अधिकारी यांनी तातडीने अहवाल सादर करावा आणि भूसंपादनाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना अवगत करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तसेच अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था (मॉरिस कॉलेज) येथे गुरुवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, विभागीय उपायुक्त गजेंद्र बावणे, रिद्धपूर येथील महंत कारंजेकर बाबा, महंत वाईनदेशकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, सहसचिव प्रताप लुबाळ, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, सहसंचालक प्रकाश बच्छाव, डॉ. उमेश काकडे, संतोष चव्हाण, प्रशासन अधिकारी डॉ. प्रभू दवणे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. रिद्धपूर येथील महानुभाव गोविंदप्रभू तीर्थस्थान सेवा समितीच्या जागेत जून २०२४ पासून मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

हेही वाचा : नाना पटोलेंच्या ‘घरकुलां’वर परिणय फुकेंचे अतिक्रमण?

गेल्या महिन्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी गठित समितीने चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. या मसुदा समितीचे रूपांतर विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीत करावे. मराठी भाषा विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी समितीचे यापुढेही सहकार्य राहील. रिद्धपूर येथे लीळाचरित्र लिहिण्याबरोबरच मराठी भाषेतील ग्रंथ निर्मितीचे केंद्रही राहिले आहे. विद्यापीठाच्या माध्यमातून मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन होईल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा : “गुडघ्याला बाशिंग बांधून रोहित पवारांचा नेता बनण्याचा प्रयत्न”, राम शिंदे यांची संघर्ष यात्रेवरून टीका; म्हणाले…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होती. या मागणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मराठी भाषा विद्यापीठात विविध ज्ञानशाखा, शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम राबवताना विद्यार्थी रोजगारक्षम कसे होतील याचाही विचार करण्यात आला आहे.” – चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री.