नागपूर: ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज संघटनेच्या नेतृत्वात देशभरातील कायम आणि कंत्राटी वीज कामगार नवीन वीज सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे आणि इतर मागण्यांसाठी देशभरात निदर्शने करणार आहे. कामगार आंदोलनात राहणार असल्याने प्रसंगी वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याचाही धोका आहे. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहन शर्मा म्हणाले, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईजच्या १६ व्या हैदराबाद येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात देशभरातील विद्युत क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी आऊटसोर्सिंग कामगार यांच्या प्रलंबित समस्या व मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. येवेळी केंद्र व राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. केंद्र सरकारकडे युनियन/ फेडरेशनने सतत पाठपुराव करूनही, सरकार व व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या नाही. हेही वाचा : रस्त्यावर थरार; धावत्‍या मिनीबसवर गोळीबार ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज संघटनेचे उपसरचिटणीस कृष्णा भोयर म्हणाले, केंद्र सरकार वीज कर्मचार्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने वीज उद्योगातील कर्मचाऱ्यांमध्ये दिवसेंदिवस असंतोष वाढत आहे. हा कामगारांचा असंतोष १२ मार्चच्या देशभऱ्यातील आंदोलनातून व्यक्त केला जाईल. त्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा भोयर यांनी दिला. १२ मार्चच्या आंदोलनात देशभर वीज कंपन्यांच्या मुख्य कार्यालया, प्रादेशिक,झोन,मंडळ व विभागीय कार्यालयासमोर निदर्शने करून सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हेही वाचा : महिला प्राध्यापक आता ‘शेरणी’वर होणार स्वार! या आहेत मागण्या.. वीज (सुधारणा) विधेयक-२०२२ मागे घेण्यात यावे. देशभरातील वीज निर्मिती, वितरण व पारेषण वीज कंपन्यामधील मधील सर्व रिक्त पदांवर तात्काळ नियुक्त्या कराव्या सर्व कंत्राटी/आउटसोर्सग कर्मचाऱ्यांना अटीं व शर्ती मध्ये शिथिलता देऊन सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर कायम करण्यात यावे जुनी पेन्शन योजना सुरू करून त्याची अंमलबजावणी करावी. समान कामासाठी समान वेतनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर वीज ग्राहकांना लावण्याचे धोरण थांबवावे महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या खाजगी फ्रेंचायसी भिवंडी, मालेगाव,मुंब्रा रद्द कराव्या.सोबत देशभरातील फ्रेंचाईशी रद्द कराव्या. खाजगी भांडवलदारांना देशभरातील वितरणच्या कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.
