नागपूर : महापालिका निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावर नगरसेवकपदाच्या इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत तब्बल तिप्पटपेक्षा जास्त वाढ केली असून, आता नागपूरसह ‘अ’ वर्ग महापालिकांमधील उमेदवारांना १५ लाख रुपये इतका खर्च करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा केवळ चार लाख रुपये इतकी होती.
२०१७ नंतर तब्बल आठ वर्षांनी महापालिकांच्या निवडणुका होत असल्याने राजकीय पक्षांकडून तयारीला वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार ६ नोव्हेंबर रोजी मतदारयादींचे प्रारूप प्रसिद्ध होईल, तर ११ नोव्हेंबरपासून प्रभागनिहाय आरक्षण प्रक्रियेची सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर खर्च मर्यादेत झालेली वाढ उमेदवारांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरली आहे.
यापूर्वीच्या चार लाखांच्या मर्यादेबाबत उमेदवार आणि पक्षांकडून वारंवार नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात प्रचारासाठी लागणारा खर्च — जसे की चहा-नाश्ता, प्रचार वाहन, बॅनर, जाहिरात आदी — या मर्यादेत बसत नव्हता. उदाहरणार्थ, चहा-नाश्त्यासाठी केवळ २५ रुपये, तर प्रचार वाहनासाठी १२०० रुपये इतका खर्च दर्शविण्यात येत होता. त्यामुळे ही मर्यादा वास्तवाशी विसंगत असल्याची टीका होत होती. अखेर या मागणीनंतर खर्च मर्यादेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, या निर्णयामुळे बेहिशेबी निधीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल. तथापि, निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या अफाट खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही ते सांगतात.
सुधारित मर्यादेनुसार, ‘ब’ वर्ग महापालिका (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे) साठी १३ लाख रुपये, ‘क’ वर्ग (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार) साठी ११ लाख रुपये, तर ‘ड’ वर्ग नागरी संस्था साठी नऊ लाख रुपये इतकी खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांसाठीही खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल, मात्र पारदर्शकता टिकवण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणांनी अधिक दक्ष राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
