नागपूर : खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीच्या माध्यमातून १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ५ वी ते १२ व्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा होणारा सामूहिक गीतापठण कार्यक्रम होऊ नये व त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यातर्फे देण्यात आलेले संमतीपत्र रद्द करावे, अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीतर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय महामुनी यांच्याकडे केली आहे.

शिष्टमंडळात महाराष्ट्र प्रदेश बसपाचे मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे, जिला महासचिव चंद्रशेखर कांबळे, जिल्हा सचिव अभिलेश वाहाने, एड वीरेश वरखडे, अंकित थूल यांचा समावेश होता. खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीचे अध्यक्ष माजी महापौर प्रा. अनिल सोले यांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सामूहिक गीतापठण प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना उपस्थित राहण्या बाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार ३ सप्टेंबर २५ रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निखील भुयार व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी गौतम गेडाम यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ९ व १० सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहणे बाबत एक आदेश काढला. हा आदेशच मुळात असंवैधानिक व विशिष्ट धर्मांचा प्रचार प्रसार करणारा आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी बसपाच्या शिष्टमंडळाने केली आहे.

खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिती ही काही गटांच्या लोकांकरता, काही समूहाकरता व काही धर्माकरिता काम करणारी समिती आहे. शाळेमध्ये विविध धर्माची व सर्व समाजातील मुलं शिक्षण घेतात. त्यामुळे एका धर्माची गीता सर्वांवर लादणे हे मुळात चुकीचे आहे.

गीतेत वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर बंदी घालण्यात आली आहे. गीतेने चातुवर्ण व्यवस्थेचे समर्थन केलेले आहे. गीतेत हिंसेला प्राधान्य आहे. त्यात कर्मकांड आहे. बुद्धी प्रामाण्यवादाला वाव नाही. गीतेत स्त्रियांना अपमानित करण्यात आलेले आहे. येथे अनेक असंवैधानिक गोष्टीवर भर दिला आहे. त्या गीतेचे शासकीय स्तरावर सामूहिक रित्या समूहिक वाचन, पठण करणे म्हणजे भारतीय संविधानातील कलम १४, १५ व ९१ चे उल्लंघन होईल. म्हणून माध्यमिक व प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीला दिलेले संमतीपत्र विनाविलंब रद्द करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः १५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या या अशासकीय कार्यक्रमाला शासकीय स्तरावरून परवानगी देऊ नये व दिलेली परवानगी ही रद्द करावी, असे निवेदनात नमूद केलेले आहे. निवेदनासोबत खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समितीचा अर्ज व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत बसपा कार्यकर्त्यांनी जोडली आहे.