नागपूर : मनोज जरांगे यांच्या मागणीच्या विरोधात नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषण करणाऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघात फूट पडली असून . प्रारंभी या महासंघाला समर्थन देणारे विविध संघटनांचे नेते आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी वेगळी चूल मांडली आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या जवळ गेल्याची भावना समाजात आहे. त्यामुळे या महासंघातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी साखळी उपोषणापासून फारकत घेतली होती. तसेच काँग्रेस नेते आणि विविध संघटनांना देखील महासंघ भाजपची जवळीक साधून असल्याचा आरोप करत आहेत. विविध संघटना, काँग्रेस नेत्यांनी महासंघाच्या गोव्यातील अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाल्यानंतर महासंघाबाबत संशय घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याची प्रचिती आंदोलन देखील दिसून आली होती. २०२३ मध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केलेल्या आंदोलनात कॉंग्रेस नेत्यांचा सहभाग होता. २०२५ च्या आंदोलनात कॉंग्रेस अंतर राखून होती.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला जातप्रमाण देण्याची घोषणा केल्यानंतर तर महासंघावर नाराज नेत्यांनी वेगळी भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. आता तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी अधिकार युवा मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम आणि इतर संघटनांच्या नेत्यांनी उद्या, शनिवारला रविभवन येथे ओबीसी समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यावरून ओबीसी समाजात फूट पडल्याचे आणि वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाने वेगळी चूल मांडल्याचे दिसून येत आहे.
जरांगे पाटील यांनी मराठा, कुणबी हे सर्व ओबीसी असल्याचे सांगून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले. तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
महासंघाने १४ मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. महाज्योतीसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, बार्टीच्या निर्णयानुसार समाजातील संस्थांना कामात प्राधान्य देण्यात येते त्याप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गातील संस्थांना प्राधान्य देण्यात यावे, म्हाडा व सिडकोकडून बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेत ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, जामीनदार घेताना केवळ सरकारी नोकरी असण्याची अट शिथिल करण्यात यावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरु करण्यात. या मागण्याही सरकारने पूर्ण कराव्या. याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते.
