नागपूर : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन संदर्भातला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. तो जाहीर करावा व संघटनांशी चर्चा करावी, अन्यथा १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संपावर जाऊ, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने शासनाला दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. शासनाच्या आश्वासनानंतर तो मागे घेण्यात आला होता.

या मागणी संदर्भात शासनाने माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने २१ नोव्हेंबरला त्यांचा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिला. या अहवालावर निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी केली आहे.

Jai Bhim Nagar, huts in Jai Bhim Nagar,
मुंबई : जयभीमनगर प्रकरण; झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करणार, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
The third party corporation proposal stalled due to lack of funds print politics news
तृतीयपंथीयांच्या महामंडळाचा प्रस्ताव निधीअभावी रखडला
Loksatta anvyarth ST Commercialization Maharashtra State Govt ST Board
अन्वयार्थ: व्यापारीकरणानंतर तरी एसटीचे भले व्हावे!
nana Patole devendra fadnavis (1)
Nana Patole : “… तर विरोधकही त्या एन्काऊंटरचं समर्थन करतील”, नाना पटोलेंचं राज्य सरकारला थेट आव्हान!
readers feedback loksatta
लोकमानस : हे लांगूलचालन की नुसता गोंधळ?
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
aI policy in India
भारतात ‘एआय’ धोरण राबवण्यात कोणत्या राज्यांची आघाडी? कोणती राज्ये पिछाडीवर? महाराष्ट्र कुठे?

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांचे सुवर्ण पदक मिळण्याचे स्वप्न भंगणार! नागपूर विद्यापीठाच्या एका निर्णयामुळे गुणवंतांचे नुकसान

दगडे म्हणाले, अहवालात काय आहे हे कर्मचाऱ्यांना कळायला हवे. तो त्रुटीसह लागू केल्यास कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ठरेल. मध्यवर्ती संघटनेची नुकतीच नाशिकमध्ये बैठक झाली व त्यात संपाबाबत सरकारला नोटीस देण्याचे ठरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदनाच्या स्वरूपात ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. सरकारने अहवाल जाहीर केला नाही तर आम्ही मार्चमध्ये स्थगित केलेला संप पुन्हा १४ डिसेंबरपासून सुरू करू.

हेही वाचा : आईने बारा वर्षीय मुलासह घेतला विषाचा घोट, उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू

८ नोव्हेंबरला मध्यवर्ती संघटनेतर्फे नागपूरमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी सहकुटुंब मोर्चा काढला होता व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. सरकारने अहवाल जाहीर करून संघटनांना चर्चेला बोलवावे, असे दगडे म्हणाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना संपाची नोटीस

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समिती महाराष्ट्रने १४ डिसेंबरपासून होणाऱ्या बेमुदत संपाबाबत बुधवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पूर्व सूचना नोटीस पाठवण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी ती स्वीकारली. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना नोटीस देण्यात आली. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, निमंत्रक अरविंद अंतुकरण, जि.प.कर्मचारी संघटनेचे श्री भिवगडे, शिक्षक परिषदेचे सुभाष गोतमारे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नागपूर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद शेंडे यांच्यासह नानाजी कडबे, सुनील व्यवहारे , यशवंत कडू, बुध्दाजी सुरकर, मंगला जाळेकर, दीपक गोतमारे, देवेंद्र शिदोडकर,राजेंद्र ढोमणे यांचा समावेश होता.