नागपूर : राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल स्वीकारला आणि मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करीत असलेले मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागणीपत्रात आणखी एका मागणीची भर घातली. आईच्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारावरून तिच्या मुलांना देखील जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली. या मागणीमुळे सरकारसमोर नवीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आई कुणबी असल्यास मुलाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे. असे प्रमाणपत्र देणे सरकारला शक्य नाही. जन्माने जात ठरवली जाते आणि आईची जात कुठलीही असली तरी मुलाला वडिलांची जात मिळते. त्यामुळे यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. राज्य सरकार आधीच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यास मागेपुढे पाहत आहे. त्यात या नवीन मागणीमुळे सरकारसमोर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा : “विदर्भाचा आर्थिक अनुशेष संपला”, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा; म्हणाले…
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जरांगे पाटील यांच्या नवीन मागणीला हास्यास्पद संबोधले आहे. राज्य सरकार जरांगे यांच्या पुढे वाकत असल्याने त्यांचे धाडस वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या देखील दिवसेंदिवस वाढत आहेत, असा असा आरोप महासंघाने केला आहे. जर आई अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या प्रवर्गातील असेल तर तिच्या मुलांनासुद्धा संबंधित जातीचे प्रमाणपत्र देणार काय, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केला. दरम्यान, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी जरांगे यांच्या मागणीबाबत भाष्य करण्यास नकार दिला. त्या मागणीबाबत ते केवळ बघूया, असे म्हणाले.
हिंदूंमध्ये जात वडिलांवरून ठरते
“हिंदूमध्ये जात वडिलांवरून ठरते. आई ही वडिलांसोबत कुटुंबात राहते, मुलगाही राहतो. त्यामुळे आई कुणबी असल्यास मुलाला कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट दिले जाऊ शकत नाही. पण, वडील बाळ जन्माच्या आधीच पत्नीला सोडून गेला किंवा वारला असेल, बाळ आपल्या आईच्या मूळ कुटुंबात वाढले असेल तर आणि त्या समूहाने आपला सदस्य म्हणून त्याचा स्वीकार केला असेल तर त्याला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होऊ शकते.” – फिरदोस मिर्झा, ज्येष्ठ अधिवक्ता.
