नागपूर : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच महाज्योतीच्या सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि मिलिटरी प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. यामुळे महाज्योतीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी, या निर्णयाच्या अंतिम मंजुरीचे अधिकार हे सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणजेच ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांना आता योजनांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सचिवांच्या दारात उभे राहावे लागणार असल्याचे चर्चा रंगली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार झाल्याने विरोध होत आहे.
हेही वाचा : नागपूर : रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर भेटीला अजित पवार गटाची दांडी
महाज्योती मार्फत यूपीएससी, एमपीएससी तसेच मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण देण्यात येते. यात विद्यार्थ्यांनी जागा वाढवून देण्याची मागणी केलेली होती. त्यानुसार दिल्ली येथील यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा, पुणे येथील यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ७५०, एमपीएससी राज्यसेवा प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा, एमपीएससी संयुक्त गट प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा तर मिलिटरी भरती प्रशिक्षणासाठी ७५० इतक्या जागा वाढ करण्यास महा ज्योतीच्या संचालक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदरचा प्रस्ताव मान्यतेकरिता उच्चाधिकार समितीला पाठविला जाणार असून मान्यता मिळाल्यानंतर घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या निकाला आधारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष हे ओबीसी मंत्री असताना त्यांच्यासमोर जागा वाढीचा निर्णय झालेला असतानाही त्यांना आता अंतिम मंजुरीसाठी उच्च अधिकार समिती म्हणजेच सचिवांसमोर जावे लागणार असल्याने अशा निर्णयाला विरोध होत आहे.
