वाशीम : मंगरुळपीर तालुक्यातील ग्रामपंचायत शेगी येथे सरपंच, सचिव यांनी संगनमत करून अंदाजे २५ लाख ९० हजार ७४ रुपये संशयास्पद खर्च केले. झालेला खर्च रोकडबुकमध्ये नोंदविला नाही. यासह मोठया प्रमाणावर अनियमितता झालेली असून हा सर्व खर्च सरपंच व सचिवाकडून वसूल करून ग्रामसेवक कारवाईस पात्र असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्यात आला. मात्र, दोषींवर कारवाई करण्याची गरज असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पुन्हा फेरचौकशीचे कारण पुढे करून कारवाईस टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

तक्रारदार सुशील विष्णू जाधव यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ग्रामपंचायत शेगीमध्ये अपहार झाल्याची तक्रार करून चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी वारंवार तक्रारी, निवेदन व उपोषणही केले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकारी नेमून अहवाल मागितला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात ग्रामपंचायत शेगीमध्ये सरपंच आणि सचिवांनी २५ लाख ९० हजार ७४ हजार रुपये संशयस्पद खर्च केल्याचे आढळून आले. झालेला खर्च रोकडबुक मध्ये नोंदविला नाही.

oil india achieves record profit in 4 quarter
ऑइल इंडियाला तिमाहीत सर्वोच्च नफा; भागधारकांसाठी बक्षीस समभागाचीही घोषणा  
Foreign investors continue pulling out funds
विश्लेषण : भांडवली बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदार माघारी का फिरत आहेत? 
Deliberate delay in redevelopment of 120 slum
१२० झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला हेतुतः विलंब
Structural audit and survey of billboards in Nagpur city has not been done
नागपूरकरांनाही जाहिरात फलकांचा धोका, दोन वर्षांपासून सर्वेक्षण-अंकेक्षण नाही
The price of gold is increasing
सोन्याची किंमत दिवसेंदिवस वाढतीच; गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
Go Digit 2615 crore IPO to Virat Kohli could yield a multiple return of 263 percent
‘गो डिजिट’चा २,६१५ कोटींचा ‘आयपीओ’ विराट कोहलीला २६३ टक्क्यांचा बहुप्रसवा परतावा शक्य
land, BJP MLA, Nagpur,
भाजपा आमदाराला ६०० कोटींची जमीन १ रुपयांत; नागपूर महापालिकेचा अजब कारभार
bank of maharashtra
‘महाबँके’चे ७,५०० कोटींचे निधी उभारणीचे लक्ष्य; मार्च तिमाहीत निव्वळ नफा १,२१८ कोटींवर

हेही वाचा : नौदल नागरी परीक्षा ! भरली जाणार नऊशेवर पदे

खर्चाचा तपशील नमूद नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत लेखा संहिता अधिनियम २०११ व कार्यालयीन दस्ताऐवज नोंदणी नमुने १ ते ३ अद्ययावत नसून ग्रामसेवक व सरपंच यांनी शिस्तीचे पालन केले नसल्याने झालेला खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा, असा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे २९ मे २०२३ रोजी सादर केला. मात्र, कुठलीही कारवाई होत नसल्याने तक्रारदार जाधव यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली असता याप्रकरणी फेरचौकशी लावल्याचे उत्तर देण्यात आले. यामुळे प्रशासन कारवाईस टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. प्रशासन आरोपींना अभय देत असल्याची चर्चा सुरू आहे.