विधिमंडळ सचिवालयामुळे नागपूर-मुंबई जवळ आले

नागपूर :  केंद्र सरकार एकीकडे सर्व व्यवस्था केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना आम्ही विकेंद्रीकरणाची भूमिका घेतली. करोनामुळे नागपूर अधिवेशन होऊ शकले नाही, पण हे कार्यालय सुरू झाल्याने त्याचा फायदा विदर्भातील लोकप्रतिनिधींना होईल. त्यांना छोटय़ा-छोटय़ा  सांसदीय कामांसाठी मुंबईत यावे लागणार नाही. या कार्यालयामुळे नागपूर-मुंबई ही दोन्ही शहरे अधिक जवळ आली आहेत. पुढच्या काळात हे संबंध अधिक घट्ट होतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

विधिमंडळ सचिवालयाच्या नागपूर कार्यालयाच्या सोमवारी आयोजित उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. ते मुंबईहून या कार्यक्रमात  ऑनलाईन सहभागी झाले होते. व्यासपीठावर विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सांसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, पालकमंत्री नितीन राऊत, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार होते.  संचालन विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी केले. कार्यक्रमाला आमदार विकास ठाकरे, अभिजित वंजारी, माजी आमदार जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश गजभिये यांच्यासह इतरही विदर्भातील आमदार व अधिकारी हजर होते.

आमदार नियुक्तीच्या विलंबाला राज्यपालांकडे कारण नाही

विधान परिषदेवर १२ आमदारांच्या नियुक्तीला होत असलेल्या विलंबाबाबत विचारले असता झिरवाळ म्हणाले, आमदारांची यादी मुख्यमंत्र्यांनी आधीच राज्यपालांकडे सादर केली आहे. या नियुक्तयांना इतका वेळ लागत नाही. विलंबाबाबत राज्यपालांकडे कुठलेही कारण नाही.

अधिवेशन न होणे भूषणावह नाही – पटोले

यंदा करोनामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होऊ शकले नाही, हे भूषणावह नाही. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक वेळी संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला. कोणत्याही भागाला परके मानले नाही. वैदर्भीयांच्या मनातील अन्यायाची भावना दूर करण्यासाठी  अध्यक्ष झाल्यावर नागपूरच्या कार्यालयासाठी  पाठपुरावा केला. यामुळे या भागातील आजी-माजी आमदारांना फायदा होईल. यानंतर विधिमंडळातील वाचनालयही सुरू करणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले.

वैदर्भीयांच्या मनात अन्यायाची भावना – नितीन राऊत

विदर्भात अधिवेशन होत असले तरी त्यातून या भागाचे प्रश्न सुटतात का, असा सवाल करीत पालकमंत्री नितीन राऊत  म्हणाले, नागपूर अधिवेशनात विदर्भापेक्षा पुण्या-मुंबईच्या प्रश्नांवरच अधिक चर्चा होते, अशी आजही या भागातील लोकप्रतिनिधींची भावना आहे. ती दूर होणे आवश्यक आहे. नागपुरात आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तरी घ्या. त्यामुळे या भागाचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल. नागपूर उपराजधानी असली तरी अनेक सरकारी मुख्यालये पुण्यात आहेत. आता नव्याने मुख्यालये देण्याची वेळ आली तर नागपूरचा विचार करा, राज्याच्या भावनिक ऐक्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे, असे राऊत यांनी ठणकावून सांगितले.