नागपूर : सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी मध्य प्रदेश सरकारने गांभीर्याने उपाययोजना केल्याने त्यांच्या संख्येने अर्धशतक गाठले आहे. तेथून सारस पक्षी गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात येत असल्याने महाराष्ट्रातील त्यांची नेमकी संख्या किती असा प्रश्न आहे. किंबहुना मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या सारस पक्ष्यांमुळेच महाराष्ट्रातील त्यांची संख्या वाढल्याचे सांगितले जाते. मध्य प्रदेशात वाघांची संख्या कमी झाली तेव्हा तेथील सरकार खडबडून जागे झाले. वाघांच्या संवर्धनासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्यात आली. आता हे राज्य वाघांच्या संख्येबाबत सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशातून नामशेष होऊ लागलेल्या सारस या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठीही मध्य प्रदेश सरकारने उपाययोजना केल्या. परिणामी, बालाघाट जिल्ह्यात सारसांची संख्या वाढून ती ५० झाली आहे. महाराष्ट्राने फक्त वाघांच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले. सारस पक्ष्यांच्या बाबतीत सरकार अद्याप गंभीर नसल्याने सारस गणनेत त्यांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत असल्याचे आढळले. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात केवळ ३४ सारस पक्ष्यांची नोंद आहे. पण हे सारस महाराष्ट्रातीलच आहेत का, हा नवा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मध्य प्रदेशातील बालाघाटमधून सारस गोंदिया जिल्ह्यात येत असल्यामुळेच महाराष्ट्रातील सारसांचा आकडा फुगल्याचे सांगितले जाते. त्यातही गेल्या २५ दिवसांत चार सारस दगावले. त्यांचा प्रजनन अधिवास आणि जागा कमी होत आहे. परिणामी, या वर्षी त्यांची केवळ तीनच घरटी सापडली. ही राज्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. विजेच्या धक्क्यानेही काही सारसांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे उपाययोजनांसाठी महावितरणने ४५ कोटींचे अंदाजपत्रक दिले. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सारस संवर्धनासाठी गोंदिया जिल्ह्याने ६१ कोटी रुपये, भंडारा जिल्ह्याने नऊ कोटी रुपये आणि चंद्रपूर जिल्ह्याने अडीच कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. मात्र, संवर्धनावरील तरतुदीचे आकडे फुगवण्यापेक्षा आराखडय़ाची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने होते, यावरच सारस पक्ष्याचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे. संरक्षणासाठी साधे उपाय परिणामकारक विजेच्या धक्क्यांपासून सारस पक्ष्यांना वाचवण्यासाठी महागडे उपाय योजण्यापेक्षा कमी खर्चातील उपाययोजनादेखील परिणामकारक ठरू शकतात. साध्या ‘पीव्हीसी पाइप’ने उच्चदाब वीजवाहिन्या झाकल्या तरीही त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जाईल, असे मानद वन्यजीव रक्षक सावन बाहेकर यांनी सांगितले. वन खाते आणि जिल्हा प्रशासनाने सारस अधिवास संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. नदीतील अवैध वाळू उत्खननामुळेही सारसांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. ओलसर जमिनीच्या पर्यावरणावर म्हणजेच ‘वेटलॅण्ड इकॉलॉजी’ या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. - सावन बाहेकर, अध्यक्ष, सेवा संस्था, मानद वन्यजीव रक्षक, गोंदिया.
