अकोला : निधीअभावी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाच्या रखडपट्टीचे ग्रहण कायमच

अकोला : पश्चिम विदर्भाच्या खारपाणपट्ट्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये तब्बल २२ पटीने वाढ झाली आहे. ६९८.५० कोटींची मूळ किंमत असलेल्या जिगाव प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत आता १५ हजार ७२९.९२ कोटींवर पोहोचली. प्रकल्पाच्या मंजुरीला तीन दशकांचा काळ लोटला तरी निधीअभावी प्रकल्पाची रखडपट्टी कायमच आहे.

खारपाणपट्ट्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात जिगाव प्रकल्प १९९४-९५ मध्ये मंजूर झाला. निधीसह विविध कारणामुळे प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यता १९९४-९५ मध्ये ६९८.५० कोटींची होती. २००३-०४ मध्ये प्रकल्पाला प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत एक हजार २२०.९८ कोटींवर पोहोचली.

हेही वाचा >>> नागपूर : अनेक शिक्षक आमदारांना शिक्षकांऐवजी बिल्डरच्या प्रश्नात रस, मात्र नागो गाणार…; देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

२००८-०९ मध्ये द्वितीय सु.प्र.मा.नंतर प्रकल्प चार हजार ०४४.१४ कोटींवर गेला. २०१८-१९ मध्ये प्रकल्पाला तृतीय सु.प्र.मा. देण्यात आली. सात्यत्याने रखडत असलेल्या प्रकल्पाची किंमत तृतीय सुप्रमानुसार १३ हजार ८७४.९४ कोटी रुपयांवर गेली. दरवर्षी प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये साधारणत: १० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. आता प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत १५ हजार ७२९.९८ कोटींवर पोहोचली. प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीमध्ये २२ हून अधिक पटीने वाढ झाली. निधीअभावी प्रकल्पाच्या किंमतीचा आकडा चांगलाच फुगत आहे.

हेही वाचा >>> आर्थिक सल्लागार परिषदेवर विदर्भाला प्रतिनिधित्व द्या, डॉ. नितीन राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रकल्पावर ३६.५७ टक्के खर्च

जिगाव सिंचन प्रकल्पावर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पाच हजार ७५२.८३ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अद्ययावत किंमतच्या ३६.५७ टक्के खर्च झाला. ६१.७७ टक्के म्हणजेच नऊ हजार ७१६.४६ कोटींची उर्वरित किंमत आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी चार हजार ४९६.५४ कोटी, तर द्वितीय टप्प्यामध्ये पाच हजार २१९.९२ कोटींची आवश्यकता आहे. वास्तविक नियोजनानुसार २२-२३ वर्षासाठी एक हजार १०० कोटींच्या अतिरिक्त तुरतुदीची मागणी करण्यात आली आहे.