अवैध बांगलादेशी नागरिकांचा शोध सुरू? ‘या’ आदेशाने चर्चेस बळ

या पार्श्वभूमीवर महसूल खात्याच्या २१ जानेवारीस निघालेल्या आदेशाकडे पाहण्यात येते. त्यात जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ चा संदर्भ आहे. तसेच त्यात २०२३ मध्ये झालेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासनाने १० सप्टेंबर २०२३ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेचा उल्लेख आहे. या संदर्भानुसार जन्म व मृत्यूचा दाखला देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या सुधारनेनुसार उशीरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही झाली. या कार्यवाहीबाबत शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागातर्फे विशेष तपासणी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. म्हणून नमूद सुधारनेनुसार उशीरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत करण्यात येवू नये, असे या आदेशात नमूद आहे.

मात्र गरजू नागरिक आवश्यक असे हे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्रस्त झाले. आदेशात बांगलादेशी नागरिक तपासण्याचा एका शब्दाचा उल्लेख नाही. पण कर्मचारी वर्ग मात्र याच आदेशाचा अर्थ अवैध बांगलादेशी सोबत जोडतात व नागरिकांना तसेच कारण देतात. तहसील कार्यालयाने जन्म दाखला थांबविण्याचे कारण काय, यावर थेट उत्तर दिले नाही. पण तपासणी मोहीम असल्याचे अनधिकृतपणे मान्य केले. आता तीन दिवसापूर्वी मंत्री नीतेश राणे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केलेले वक्तव्य आठविल्या जाते. ते बोलून गेले की बंगलादेशिंना शोधून परत पाठविण्याचे काम सूरू आहे. येत्या काळात बंगलादेशी – रोहिंगे महाराष्ट्रात दिसणार नाही. त्यांना येथून हाकलून लावू. तर काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी जाहिर विचारणा केली की केंद्रात दहा वर्षांपासून भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात आले कुठून, हे कोणाचे अपयश आहे ? याची जबाबदारी केंद्रीय मंत्री अमित शहा घेणार की संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग , असा सवाल खेरा यांनी केला. एकूण बांगलादेशी नागरिक अवैधपणे वास्तव्य करीत असल्याचे हे संदर्भ आहेत. नवा आदेश तेच काम करीत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने अनधिकृतपणे नमूद केले.