आता प्राध्यापक भरतीसाठी ‘उच्च शिक्षण सेवा आयोगा’कडून? भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी

मागच्या जानेवारीत झालेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळयात राज्यपाल आणि कुलपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांची निवड ‘पूर्णपणे गुणवत्तेवर’ करण्यासाठी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यानुसार, राज्यपाल कार्यालयाने राज्य सरकार आणि सार्वजनिक विद्यापीठांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा वेगळ्या स्वतंत्र भरती मंडळामार्फत प्राध्यापक भरतीच्या शक्यतांचा शोध घेण्यास सांगितले, अशी माहिती आहे.

त्या अनुषंगाने, राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चित करण्यात आल्याचे, उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी जाहीर केले. शिक्षण मंत्र्यांनी सुचवलेल्या निवड पद्धतीमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण देण्यात येणार असले, तरी या निवड पद्धतीत गैरव्यवहार संपेलच, याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील सर्व पदे स्वतंत्र निवड मंडळाने करावी, अशा सूचना राज्यपालांनी केल्याचे समजते. यासंदर्भात प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना अनेकदा संपर्क करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

बिहार, उत्तर प्रदेशात स्वतंत्र आयोग

उत्तर प्रदेशात १९८२ पासून उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांची भरती उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षण सेवा आयोगाद्वारे केली जाते. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण सेवा निवड मंडळाद्वारेच माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची भरती होते. आता, उच्च व माध्यमिक शाळांसाठी नव्याने उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोग तयार करण्यात आला आहे. बिहारमध्ये २०१७ मध्ये विद्यापीठ सेवा आयोगाची स्थापना स्थापन करण्यात आली. उत्तर प्रदेश, बिहार हे स्वतंत्र उच्च शिक्षण सेवा आयोगामार्फत उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांची भरती करत असताना महाराष्ट्रात उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापक भरती याच पारदर्शक पद्धतीने का करू नये, असा प्रश्न या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्रात उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांची भरती पारदर्शक व गैरव्यवहारमुक्त होण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसे निर्देश राज्यपालांनी शासनाला द्यावे.- प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.