नागपूर : हिंगणा तालुक्यातील प्रस्तावित ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाणार असल्याने त्यांचीही अवस्था मिहान प्रकल्पात जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांप्रमाणेच होईल, असे भाकित मिहान संघर्ष समितीचे समन्वयक बाबा डवरे यांनी केले.
‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. हिंगणा तालुक्यातील मौजा गोधनी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. त्याबाबत डवरे म्हणाले, ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर मिहान प्रकल्प उभारण्यात आला. त्यातून काही उद्योगपती, बांधकाम व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना प्रचंड फायदा झाला, पण शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. त्या अनुभवाकडे दुर्लक्ष करून आज पुन्हा ‘नवीन नागपूर’साठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यास १९७७ साली स्थापन झाला आणि त्यासाठीही शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. त्या जमिनींचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्यात आले. या बदलाचा फायदा बिल्डर्सनी घेतला; पण मूळ जमीनमालक असलेले शेतकरी उपेक्षितच राहिले. आज त्या भागात झोपडपट्ट्याच दिसतात. हिंगणा, बुटीबोरी, मिहानसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांसाठी हजारो एकर शेतजमीन घेतली गेली. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना काही रक्कम मिळाली; पण ती काही वर्षांतच संपली. उद्योग मात्र जोरात वाढले. एकेकाळी शेताचे मालक असलेल्या महिलांना आज शहरात मोलकरीण म्हणून काम करावे लागते; शेतकऱ्यांची मुले वाहनचालक किंवा चौकीदार आहेत. विकासाच्या नावाखाली या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनच नष्ट करण्यात आले, याकडेही डवरे यांनी लक्ष वेधले.
१२.५ टक्के विकसित जमीन देणे अनिवार्य करा
प्रस्तावित ‘नवीन नागपूर’ प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर डवरे यांनी शासनाकडे मागणी केली की, शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करताना त्यांना १२.५ टक्के विकसित जमीन देणे अनिवार्य झाले पाहिजे. शेतकऱ्याला फक्त १५०० चौरस फूट जागा देऊन काही साध्य होणार नाही. एवढ्या छोट्या जागेत दोन भावांनी घर बांधणे शक्य नाही, व्यावसायिक इमारत उभारणे तर दूरची गोष्ट. विकसित जमीन मिळाल्यास शेतकरी त्या जागेवर व्यवसाय उभारू शकतो आणि उत्पन्नाचे साधन तयार करू शकतो, असेही डवरे म्हणाले.
विकास म्हणजे काँक्रिटच्या इमारती नव्हेत
कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घेताना त्या जमिनीचा उपयोग, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आणि कुटुंबांचा भविष्यातील उदरनिर्वाह याचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. विकास म्हणजे फक्त काँक्रिटच्या इमारती नव्हेत. माणसाचा विकासही त्यात अभिप्रेत असला पाहिजे. प्रस्तावित ‘नवीन नागपूर’साठी जमीन अधिग्रहण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मतांची नोंद घ्यावी, समुपदेशन करावे आणि योग्य पुनर्वसन आराखडा तयार करावा. शेतकऱ्यांचा विश्वास गमावून विकास साध्य होत नाही. उलट तो विश्वास पुनर्स्थापित झाला, तर शाश्वत विकास साधता येईल, असेही डवरे म्हणाले.
शासनाने आता तरी धडा घ्यावा
मिहान प्रकल्प आज आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला असला तरी, त्यासाठी हजारो शेतकरी कुटुंबांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. त्या अनुभवातून शासनाने धडा घेतला पाहिजे. आज ‘नवीन नागपूर’साठी पुन्हा तशाच पद्धतीने जमीन घेतली जाणार असेल तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल. विकासाच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांचा विनाश होत असेल, तर असा विकास कोणाला हवा आहे, असा सवालही डवरे यांनी उपस्थित केला.
सोनिया गांधींची भेट आणि कायद्यात बदल
मिहान प्रकल्पातील अन्यायाविरुद्ध लढताना ३ जुलै २००८ रोजी काँग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्या भेटीनंतर १९९४ चा कायदा बदलण्यात आला आणि २०१३ मध्ये नवीन कायदा आला. त्यामुळे चारपट मोबदला मिळू लागला, पण तो पुरेसा नाही. मोबदला देणे म्हणजे न्याय नव्हे; शाश्वत पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, याकडे डवरे यांनी लक्ष वेधले.
‘विकास’ कोणाचा, कोणाच्या जीवावर?
विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची जमीन घेताना शासन एक गोष्ट विसरते ती म्हणजे, आपण त्या कुटुंबाचे पोटपाण्याचे साधन काढून घेत आहोत. उद्योग, रस्ते, विमानतळ, औद्योगिक वसाहती उभ्या राहत आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या घरात उपासमार आहे. हा विकास कोणाचा आणि कोणाच्या जीवावर होत आहे. अदानी-अंबानींसारख्या उद्योजकांकडे हजारो एकर जमीन आहे, पण ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या शेती केली त्यांच्याकडे जमीन उरली नाही. शेतकरी पोटासाठी भांडतो, उद्योजक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाची संकल्पना वेगळी असली पाहिजे, असेही डवरे म्हणाले.
