एकत्र शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपापल्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट होण्यासाठी जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी करणे आवश्यक असते. आतापर्यंत या प्रक्रियेसाठी १ हजार रुपयांपासून ४ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जायचे. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च देखील त्यांच्यावरील आर्थिक बोजा वाढविणारा होता. राज्याच्या महसूल खात्याने हिस्सेवाटप मोजणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली असून आता केवळ २०० रुपयात ही प्रक्रिया केली जाईल.
हा निर्णय राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना थेट लाभ व दिलासा देणारा आहे. महसूल विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून हा विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख कसा होईल याकडे या खात्याचे मंत्री म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यानी लक्ष दिले. हिस्सेवाटप मोजणी प्रक्रियेतील शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात करणारा हा निर्णय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरणारा आहे, असे बावनकुळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या पूर्वी महसूल खात्याने जात प्रमाणपत्र, घरकुल बांधकामासाठी निःशुल्क वाळू, पाणंद रस्ते, ५०० रुपयाचे मुद्रांक शुल्क माफ, जमिनीचे जिओ टॅगिंग, तुकडाबंदी कायद्यात सुधारणा अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.
