झेंडेपार लोहखाणीसंदर्भातील सुनावणीसाठी नागपुरचा नेता सक्रिय!

गडचिरोली : कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील प्रस्तावित लोहखाणींवरुन त्या परिसरातील नागरिकांमध्ये असंतोष असून १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या प्रदूषण महामंडळाच्या जनसुनावणीला त्यांचा विरोध आहे. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी नागपुरातील एका राष्ट्रीय पक्षाचा नेता आणि जिल्ह्यातील त्यांचे नेते व कार्यकर्ते कोरची तालुक्यात प्रशासनाच्या मदतीने दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

मागील दोन वर्षांपासून जिल्ह्याच्या दक्षिणेतील सूरजागड टेकडीवर लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. याठिकाणी देखील स्थानिक आदिवासी व ग्रामसभांचा खाणीला विरोध होता. मात्र, कंपनी व प्रशासनाने सर्व पर्याय वापरून हा विरोध मोडून काढला. आता उत्तरेकडील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार टेकडीवर लोहखनिज उत्खननासाठी प्रदूषण मंडळाने १० ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी आयोजित केली आहे. या सुनावणीला स्थानिक आदिवासींचा विरोध आहे. या खाणीसाठी यापूर्वीही तीनवेळा जनसुनावणी घेण्यात आली. परंतु ग्रामसभांचा विरोध बघता सुनावणी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे यावेळेस जनसुनावणी यशस्वी करण्यासाठी नागपुरातील एका राष्ट्रीय पक्षाचा नेता व त्याचे कार्यकर्ते ठाण मांडून बसले आहे. त्यांच्या पक्षातील स्थानिक नेत्यांना सोबतीला घेत त्या परिसरातील स्थानिक आदिवासींना ‘लक्ष्मीदर्शना’चा पर्याय वापरण्यात येत असून गरज पडल्यास दबावतंत्राचा वापरदेखील करण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थानिक आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.

आणखी वाचा-सरकारी नोकरीच्या कंत्राटीकरणाविरोधात हजारो तरुण रस्त्यावर

ग्रामसभेचे म्हणणे काय?

सर्वपक्षीय खाणविरोधी समिती व ग्रामसभांच्या दाव्यानुसार, कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे . अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेऊ नये.

परजिल्ह्यातील नेत्यांचा खनिजावर डोळा

लोहखाणीतून जिल्ह्याचा विकास होणार असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही. येथील आदिवासींना पेसा, ग्रामसभासारख्या कायद्याचे संरक्षण असतानाही त्याचे सर्रास उल्लंघन करीत उत्खनन करण्यात येत आहे. असा दावा त्या भागातील ग्रामसभा नेहमीच करीत असतात. आता राष्ट्रीय पक्षाचे नेते जिल्ह्यात घुसखोरी करून येथील अब्जावधी किमतीच्या खानिजावर डोळा ठेऊन आहेत. त्यामुळे यांना नेमका विकास कुणाचा करायचा आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.