राज्य वन्यजीव मंडळ सदस्यत्वासाठी रिसॉर्ट मालक, नेत्यांचे नातेवाईक, ठेकेदार यांच्या नावांचा प्रस्ताव!

नवे सरकार नवे मंडळ यानुसार राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बरखास्तीचा आदेश आठ सप्टेंबरला काढण्यात आला. मात्र, त्याआधीच म्हणजे पाच सप्टेंबरला वनखात्याच्या नागपूर मुख्यालयातून मंडळाच्या सदस्यत्वासाठी १६ जणांच्या नावाची यादी पाठवण्यात आली. मुख्यमंत्री मंडळाचे अध्यक्ष तर वनमंत्री हे उपाध्यक्ष असतात. याशिवाय सदस्य म्हणून इतर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. या मंडळावर येणारा सदस्य हा वने आणि वन्यजीव संवर्धन तसेच कायद्याची माहिती असणाराच हवा. प्रसंगी मंडळाचे निर्णय वने आणि वन्यजीवांच्या विरोधात जाताना दिसल्यास त्याला विरोध करणारा असावा. मात्र, अलीकडच्या काळात वनखात्याला अशी मंडळी नकोशी झाली आहे. खात्याच्या तसेच मंडळाच्या ‘हो’ ला ‘हो’ म्हणणारी व्यक्तीच त्यांना हवी असते आणि त्याचा प्रत्यय सदस्यत्वासाठी प्रस्तावित नावांच्या यादीत दिसून येत आहे. मोजके एका हाताच्या बोटावर मोजणारी नावे वगळली तर उर्वरित सर्व नावे अचंबित करणारी आहेत. यात धनाढय़ रिसॉर्ट मालक, राजकीय नेतृत्त्वाचे नातेवाईक, खात्याच्या आर्थिक बाबींशी ज्यांचा संबंध आहे आणि जे खात्याच्या कामाचे ठेके घेतात, तसेच एकाच विचाराशी बांधीलकी असणारे सदस्य यात आहेत. राज्य वन्यजीव मंडळ हे वने आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या भवितव्याचे, अस्तित्त्वाचे ध्येयधोरण ठरवणारे मंडळ आहे. त्यामुळे मंडळात असणारी व्यक्ती या विषयाशी वैचारिकदृष्टय़ा प्रगल्भ आणि अभ्यासूच असली पाहीजे. यात संशोधक, संवर्धन आणि या विषयातील शिक्षणाशी तज्ज्ञ व्यक्तीच असावा. त्याचवेळी मंडळ गठीत होत असताना सदस्यत्वासाठी वनखात्याकडून प्रस्ताव मागवण्याचा किंवा पाठवण्याचा प्रकार आजतागायत घडला नाही.

खात्याची प्रतिमा उंचावणार का?

मंडळाचे अध्यक्ष म्हणजेच मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष म्हणजेच वनमंत्री आणि सदस्य सचिव म्हणजेच राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) हे तिघे मिळून सदस्यांची निवड करतात. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे वने आणि वन्यजीवांबाबत संवेदनशील आहेत. यापूर्वी वनखात्याची धुरा त्यांच्या हातात असताना खात्याची प्रतिमा उंचावली आहे. खात्याच्या ध्येयधोरणाबाबत त्यांनी वेगळी छाप सोडली आहे. मात्र, आता मंडळ या पद्धतीने आणि अशा लोकांनी भरलेले असेल तर खात्याची प्रतिमा उंचावणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.