३० हजार कोटींच्या महामार्गाला ८६ हजार कोटींचा समांतर महामार्ग

नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि गोवा या प्रदेशांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाला होत असलेला शेतकऱ्यांचा विरोध कळीचा मुद्दा ठरत आहे. मात्र, त्याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा या महामार्गाची आवश्यकता काय, हा आहे. सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चून चौपदरीकरण करण्यात आलेल्या नागपूर ते रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर अशा शक्तिपीठ महामार्गाला ८६ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाच्या बांधणीचा खरा फायदा कोणाला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
विदर्भातील माहूर, मराठवाड्यातील तुळजापूर व पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर या शक्तिपीठांचा दर्जा असलेल्या शहरांना जोडण्यासाठी थेट रस्ता हवा असे सांगत राज्यातील महायुती सरकारने या ८०२ किलोमीटर लांबीच्या नव्या मार्गाची योजना आखली. या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून मिळालेली माहिती राज्य सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण करणारी आहे. वर्ध्यातील पवनारपासून सुरू होणारा व सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवीपर्यंत जाणारा हा मार्ग समृद्धीप्रमाणे थेट असेल, विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारा असेल व गोव्याला आठ तासांत पोहोचवणारा असेल असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात वेळेच्या बचतीचा मुद्दा सोडला तर ८९० किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्गसुद्धा असाच आहे. वेगवेगळ्या क्रमांकामध्ये विभागल्या गेलेल्या या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम एकूण १६ टप्प्यांमध्ये काही वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आले. तेही यावरून धावणाऱ्या वाहनांची संख्या (पॅसेंजर कार युनिट) २० हजारांच्या पुढे गेल्याचे राष्ट्रीय पाहणीत आढळल्यावर… सुमारे ३० हजार ३०० कोटींचे हे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. सांगली ते कोल्हापूर व कोल्हापूर ते रत्नागिरी या दोनच टप्प्यांतील कामे अपूर्ण आहेत. तीदेखील येत्या सहा महिन्यांत पूर्ण होतील असे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे. महामार्गाला माहूर, तुळजापूर व कोल्हापूर ही तीनही शक्तिपीठे जोडलेली आहेत. शिवाय यावर कुठेही वाहतूक कोंडी आतापर्यंत तरी उद्भवलेली नाही. तरीही नव्या मार्गाचा अट्टहास का, कशासाठी व कुणासाठी असा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. ही निव्वळ पैशाची उधळपट्टी आहे असे मत प्राधिकरणातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.

राज्य सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शक्तिपीठ हा राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असेल. समृद्धीप्रमाणेच हा ‘अॅक्सेस कंट्रोल’ असेल. म्हणजे त्यात ठरावीक ठिकाणे वगळता अन्यत्र कोठेही जोडमार्ग नसतील. चौपदरी होत असलेला सध्याचा महामार्ग ‘ब्राऊन फील्ड’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. या एका फरकासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणे कितपत योग्य असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. शक्तिपीठामध्ये सरकारचा निधी नसेल असे सांगितले जात असले तरी याचा खर्च पथकरातून वसूल केला जाणार आहे. हा भुर्दंड प्रवाशांनी का म्हणून सहन करायचा याही प्रश्नाला सरकारला भविष्यात सामोरे जावे लागणार आहे. वर उल्लेखलेली शक्तिपीठे विदर्भातील भाविकांसाठी श्रद्धेची ठिकाणे असली तरी या भागातून तिथे थेट जाणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. आजही भाविक तुळजापूरला जायचे असेल तर संभाजीनगरमार्गे प्रवास करतात. यात वेळेची बचत करायची असेल तर समृद्धी महामार्ग आहे, शिवाय संभाजीनगर ते तुळजापूर असा राष्ट्रीय महामार्ग उपलब्ध आहे. कोल्हापूरला जाणारे भाविक पुणेमार्गे प्रवासाला प्राधान्य देतात. येथून थेट जाण्यासाठी महाराष्ट्र एक्स्प्रेस आहे. त्यात महिन्याकाठी अकरा हजार प्रवासी प्रवास करतात. मात्र त्यातले किती थेट कोल्हापूरला जातात याची आकडेवारी रेल्वेकडे उपलब्ध नाही. थेट प्रवाशांची संख्या फारच कमी असते, असे या रेल्वेगाडीत नियमितपणे कर्तव्य बजावणाऱ्या तिकीट तपासनीसांचे म्हणणे आहे. नागपूरवरून कोल्हापूर, गोव्यासाठी आता थेट विमानसेवा उपलब्ध आहे. अनेक प्रवासी याचाही वापर करतात. फारसे प्रवासी नसताना शक्तिपीठासाठी एवढा अवाढव्य खर्च करण्याची गरज काय असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

नागपूरहून रत्नागिरीपर्यंत सध्या उत्तम रस्ता असताना व कोणीही नवीन महामार्गाची मागणी केली नसताना नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बांधण्याची गरज नाही. केवळ एखाद्या उद्याोगपतीला फायदा पोहोचवण्यासाठी व गडचिरोलीतील खनिज गोव्यात नेण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता बांधला जात आहे. त्यासाठी सुपीक शेतजमिनी घेतल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांचा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध आहे.– अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश काँग्रेस</strong>