महेश बोकडे
मेडिकलचा प्रस्ताव शासनाकडून दोनवेळा परत
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे प्रस्तावित फुफूस उपचार केंद्राचा (लंग्ज इन्स्टिटय़ूट)प्रस्ताव केंद्राकडे न पाठवता शासनाने दोनदा मेडिकलला परत पाठवल्याची माहिती आहे. या संस्थेला केंद्राकडून पूर्ण निधी देण्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रयत्न असताना राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशात फुफ्फुस प्रत्यारोपण वाढवण्यासाठी तसेच संबंधित आजाराच्या रुग्णांवर वेळीच उपचारासाठी काही राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय लंग्ज इन्स्टिटय़ूट करण्याचे निश्चित केले होते.
त्यावर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी एक संस्था नागपूरात सुरू करण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला विनंती केली होती. त्यानंतर ही संस्था उपराजधानीत मंजूर झाली. या संस्थेला जागा राज्य शासनाकडून दिल्यावर यासाठी निधी केंद्राकडून देण्याबाबत गडकरी यांनी सूतोवाच केले होते.
गडकरींच्यावतीने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स, रिसर्च अ‍ॅन्ड ह्य़ुमन र्सिोसेसचे संचालक डॉ. विरल कामदार, मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, श्वसनरोग विभागाचे प्रमुख डॉ. सुशांत मेश्राम यांनी प्रस्तावावर काम सुरू केले. नकाशा तयार करण्यासाठी खासगी आर्टिटेक्ट नियुक्त केला गेला.
शासनाच्या सूचनेवरून हेलिपॅडसह इतर सुविधांचा समावेश करत सुमारे ९०० कोटींचा प्रस्ताव राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याला प्रथम पाठवला गेला. तो त्वरित केंद्राकडे पाठवणे अपेक्षित असताना उलट एवढा निधी देणे शक्य नसल्याचे सांगत तो मेडिकलला परत पाठवला. त्यानंतर काही विभागांना कात्री लावत सुमारे ६०० कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला गेला. हाही निधी देणे शक्य नसल्याचे सांगत पुन्हा शासनाने हा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात मेडिकलला परत पाठवला. या प्रकल्पासाठी राज्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवल्यावर पूर्ण निधी केंद्राकडून मिळवून देण्याचे आश्वासन गडकरी यांनी दिली होते.
त्यानंतरही राज्य शासन हा प्रस्ताव पुढे न पाठवता निधी नसल्याचे कारण सांगत परत मेडिकलला पाठवत असल्यामुळे ही संस्था सध्या कागदावरच आहे. या प्रशासकीय कामामुळे होणाऱ्या विलंबाला जवाबदार कोण? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
३०० कोटींची उपकरणे प्रस्तावित
उपराजधानीत प्रस्तावित लंग्स इन्स्टिटय़ूटमध्ये ३० विविध विभागात सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उपकरणे प्रस्तावित करण्यात आली होती, परंतु शासनाने यासाठी लागणारा निधी अधिक असल्यानो तो सुधारित करून पाठवण्याच्या सूचना मेडिकलला केल्या.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे लंग्स इन्स्टिटय़ूटसाठी आग्रही आहेत. त्यांनी तातडीने हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्याच्या सूचना केल्या होत्या, परंतु अद्याप तो केंद्राकडे पोहोचला नाही. प्रस्ताव मिळताच तातडीने या संस्थेवर काम होऊन मध्य भारतातील रुग्णांना लाभ शक्य आहे.’’
– डॉ. विरल कामदार, संचालक, पं. दीनदयाल उपाध्याय इन्स्टिटय़ूट, नागपूर.
