कार्बन डायऑक्साईडची पातळी वाढण्याचा धोका शहरातील दोन उद्यांनाचा प्रस्ताव ‘ग्रीन पॅच’ म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे महापालिकेच्या उद्यान विभागाने पाठवला, पण त्याचवेळी शहरातील विविध परिसरात विकासाच्या नावाखाली होणारी बेसुमार वृक्षतोड या शहरातील ऑक्सिजनची पातळी कमी करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जागतिक पातळीवर कार्बन डायऑक्साईडची पातळी कमी करण्यासाठी उपाय शोधले जात असतानाच नागपूर शहरातील बेसुमार वृक्षतोड मात्र ही पातळी वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जैवविविधता उद्यानाच्या नावाखाली दोन दिवसांपूर्वी अंबाझरी परिसरात नैसर्गिक जैवविविधतेवर कात्री चालवण्यास सुरुवात झाली. जैवविविधता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी ज्या खात्यावर, तेच खाते नव्या जैवविविधतेसाठी नैसर्गिक जैवविविधता कशी नष्ट करू शकते, हे गणित पर्यावरण अभ्यासकांनाही उलगडले नाही. दोन दशके उलटून गेलेल्या वृक्षांवर मोठमोठे यंत्र चालवून पक्ष्यांची घरटी उद्ध्वस्त करण्यात आली. झुडपी जंगलक्षेत्र असले तरी त्यावरही पक्ष्यांचा अधिवास होता, पण ऑक्सिजन देणाऱ्या या जंगलापेक्षा वनखात्याला उद्यानाची निर्मिती व त्यातून मिळणारा पैसा महत्त्वाचा वाटला. अंबाझरीची ही नैसर्गिक वनसंपदा हळूहळू पूर्णपणे नष्ट केली जात आहे. नव्या हिरवळीच्या नावाखाली तब्बल ४० ते ५० वर्षांंच्या बांबूंच्या रांजीवरही कुऱ्हाड चालवण्यात आली. नव्या हिरवळीसाठी ‘ऑक्सिजन पॅच’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिसरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी केले जात आहे हे देखील वनखात्याच्या लक्षात आले नाही. नवीन व मोठा रस्ता बनवण्याच्या नावाखाली महाराजबाग व कृषी विद्यापीठाच्या परिसरातील अनेक मोठय़ा झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्यात आली. आता शहर बस स्थानकासाठी जकात नाका परिसरातील सुमारे १०९ झाडांवर कुऱ्हाड चालणार आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी सागवानाची वृक्षे असून ती वृक्षारोपणातून लावण्यात आली आहेत. ऑक्सिजनसाठी लावलेल्या या झाडांना केवळ शहर बसस्थानक तयार करण्यासाठी म्हणून कापण्याची परवानगी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने दिली आहे. शहराचा विकास आवश्यक असला तरीही त्यासाठी होणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीवर मात्र नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. नागपुरात दोन उद्यानांचा प्रस्ताव केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत योजनेंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रातील ४२ शहरांमध्ये ‘ग्रीन पॅच’ विकसित केला जात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार ५० लाख रुपये, राज्य सरकार २५ लाख रुपये आणि स्थानिक प्रशासन २५ लाख रुपये असे एकूण एक कोटी रुपये या योजनेवर प्रत्येकवर्षी खर्च केले जाणार आहेत. नागपूर शहरात पूर्व नागपूर व काटोल मार्गावरील दोन उद्यानाचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव जवळजवळ मान्य झाला असून त्यासाठी निधीही लवकरच येईल, असे महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधीक्षक सुधीर माटे यांनी सांगितले. वृक्ष लागवड महत्त्वाची उद्योगांमुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण जागतिक पातळीवर वाढले आहे आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी पॅरिस येथे अलीकडेच झालेल्या परिषदेत अनेक देशांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात भारताचाही समावेश आहे. कार्बन डायऑक्साईड कमी करण्यासाठी उद्योग पूर्णपणे बंद करून विकास थांबवता येणार नाही, पण अधिकाधिक वृक्ष लावून आणि असलेली वृक्ष जगवून कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी नक्कीच करता येते. नागपूर शहरात सध्या जो वृक्षतोडीचा घाट घातला गेला आहे, तो पाहता या शहरातील कार्बन डायऑक्साईडची पातळी जास्त आणि ऑक्सिजनची पातळी कमी होईल, असा धोका ग्रीन विजिल फाउंडेशन या संस्थेचे कौस्तुव चॅटर्जी यांनी व्यक्त केला.
