राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (महाज्योती) १०० विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच सरकार कोसळल्याने त्या निर्णयावर टांगती तलवार आहे.
सामाजिक न्याय खात्यातून इतर मागास बहुजन कल्याण खाते वेगळे झाल्यानंतर ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील १० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या बघता ही संख्या किमान ५०० करण्याची मागणी होती. पंरतु ओबीसी खात्याने यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही. ओबीसी खाते याबाबत निर्णय घेत नसल्याने महाज्योतीने १७ जून २०२२ च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत १०० विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, राजकीय घडामोडी वेगाने होऊन उद्धव ठाकरे सरकार पडले. महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी महाविकास आघाडीतील मंत्री विजय वडेट्टीवार होते. आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मागील सरकारच्या निर्णयांचा फेरविचार करण्याचे सूतोवाच केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून (ओबीसी विभाग) ओबीसी १० विद्यार्थ्यांना विदेशात शिकण्यासाठी शिष्यवृत्ती दरवर्षी दिली जाते. तर महाज्योतीने १०० विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परदेशात शिकण्यासाठी व परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळण्यासाठी २०० विद्यार्थ्यांना स्पर्धा पूर्व निवासी प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव देखील महाज्योतीच्या संचालक मंडळाच्या मंजूर केला, असे महाज्योतीचे संचालक प्रा. दिवाकर गमे म्हणाले.
संचालक मंडळाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे. नवीन संचालक मंडळासमोर मागील संचालक मंडळाने घेतलेले निर्णय सादर केले जातील. – प्रदीपकुमार डांगे, व्यवस्थापकीय संचालक, महाज्योती.
