अमरावती : राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेत दुर्लक्षित असलेल्या अनुकंपा तत्वावरील भरतीचा अनुशेष भरून काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून विविध विभागांमध्ये सुमारे १० हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. मात्र, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.
कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाले, तर सरकारने त्या कुटुंबासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, पण आमच्या लाखमोलाच्या नोकऱ्या का म्हणून फुकट द्याव्या?, असा सवाल स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केला आहे. सोबतच शासनाने याबाबत लावकरच निर्णय जाहीर करावा, अशी विनंतीही समितीने केली आहे. राज्यभरात जवळपास ९ हजार ६५८ रिक्त जागा असून, या सर्व जागा भरण्यात येणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनुकंपा तत्त्वावरील भरती होत असल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या जवळपास दहा हजार उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, यावेळी चतुर्थ श्रेणीतील जागाही भरल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत या श्रेणीतील बहुतेक पदे खासगी कंत्राटदारामार्फत भरण्यात येत होती. मात्र आता अनुकंपा वरील जागा थेट पात्र वारसांना मिळणार आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य आणि नोकरीच्या माध्यमातून सुरक्षितता मिळेल.
ही नियुक्ती प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही भरती सुरू होईल. यासोबतच सरकारने प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अर्जापासून ते नियुक्ती पर्यंतच्या टप्प्यातील अडचणी कमी होणार आहेत.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?
अनुकंपा धोरण १९७३ पासून लागू असून, राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद यात आहे. कालांतराने या धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे धोरण प्रामुख्याने गट-क (क्लरिकल) आणि गट-ड (चतुर्थ श्रेणी) पदांसाठी लागू आहे. त्यामुळे वारसांना आर्थिक मदत आणि स्थैर्य मिळून कुटुंब चालविण्याची जबाबदारी पार पाडणे सोपे होते.
सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतल्याने सुमारे दहा हजार कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि कुटुंबीयांसाठी न्याय्य ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
