आदिवासींच्या जमिनी भाडे तत्त्वावर दिल्यास… माजी मंत्री वसंतराव पुरके आक्रमक

हा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले आहे. हा प्रस्ताव मागे न घेतल्‍यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्याचे प्रा. वसंत पुरके म्हणाले. आदिवासींच्या जमिनी हा आमच्या संस्कृतीचा आत्मा व अस्तित्वाचा श्वास आहे. त्या कोणत्याही परिस्थितीत गैरआदिवासींकडे जाणार नाहीत, ही शासनाची जबाबदारी आहे.

संविधान, विद्यमान कायदे आणि हक्कांचे सविस्तर दाखले देत आदिवासी काँग्रेसने शासनाचा प्रस्ताव अवैध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनुसूचीत क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनीचे संरक्षण ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असून राज्यपाल व आदिवासी सल्लागार मंडळाची पूर्वमान्यता बंधनकारक आहे. कलम १३(२) व २४४ मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा अमान्य ठरतो. हा प्रस्ताव आदिवासींच्या सांस्कृतिक व सामूहिक हक्कांवर गदा आणतो, असे प्रा. पुरके म्हणाले.

पेसा अधिनियम १९९६ नुसार ग्रामसभांना जमिनीवरील सर्वोच्च अधिकार आहे, हा प्रस्ताव ग्रामसभेच्या अधिकारांचा स्पष्ट भंग आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम सहा नुसार अनुसूचित जमातींची जमीन गैरआदिवासींकडे हस्तांतर किंवा भाडे तत्वावर देणे स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे, असे प्रा. पुरके यांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे भाडे तत्वावर देणारा कायदा आणू नये. विद्यमान कायद्यांचे काटेकोर पालन करून आदिवासी जमिनींचे मूळ स्वरूप व हक्क अबाधित ठेवावेत.

कोणतेही धोरण आखण्यापूर्वी ग्रामसभा व आदिवासी सल्लागार मंडळाची संमती बंधनकारक करावी, एफआरए आणि पेसा, महसूल संहिता यांचे उल्लंघन होणार नाही, याची शासनाने लिखित हमी द्यावी, अशी मागणी प्रदेश आदिवासी काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे प्रा. पुरके यांनी सांगितले. आदिवासींची एक इंच जमिनही गैरआदिवासींच्या ताब्यात जाणार नाही, आणि गेलीच तर लोकआक्रोश होईल, असा इशारा प्रा. वसंत पुरके यांनी दिला. यावेळी प्रा. माधव सरकुंडे, ॲड. सीमा लोखंडे, माणिक मेश्राम, अनिल किनाके आदी उपस्थित होते.