नागपूर : १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात शिक्षकांसाठी धोरणात्मक बाब म्हणून टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली आहे. या बाबत विविध शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार व मागणीनुसार हा निर्णय २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे न्यायोचित होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा विचार करुन शासनातर्फे पुनर्विचार याचिका पिटीशन दाखल करण्याबाबत लवकरच वरिष्ठ पातळीवर विचार विनिमय करून निर्णय घेऊ अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
रवि भवन येथे विविध शैक्षणिक संस्था व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधीसमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. याचबरोबर शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर, सहाय्यक संचालक दिपेंद्र लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, एकनाथ स्वाभीमानी शिक्षक संघटना, विदर्भ प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती संघटना, खाजगी शाळा शिक्षक संघ, अंजुमन इशाद ए तालीब संस्था, अखिल भारतीय ऊर्दू शिक्षक संघ यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भविष्यातील आव्हानांना ओळखून स्पर्धेच्या युगात समर्थ ठरणाऱ्या पिढींना घडवण्याची जबाबदारी समाज व पालकांसमवेत शिक्षकांचीही आहे. यादृष्टीने प्रत्येक शाळा व शिक्षकांनी बदलत्या काळानुसार नवनवीन तंत्रज्ञान व ज्ञान शाखांचा अभ्यास करून त्याबाबतही विद्यार्थ्यांच्या मनात ज्ञानाची उत्सुकता वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्यमंत्री भोयर यांनी केले.
आपल्या शैक्षणिक सुविधेत व गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यादृष्टीने पीएम श्री शाळांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सीएम श्री शाळा अभियान हाती घेत असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. या अभियानाद्वारे शासकीय शाळांबद्दल सुविधा व गुणवत्तेच्या माध्यमातून नवा विश्वास निर्माण होईल. यात शासन मूलभूत, भौतिक व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासमवेत शिक्षकांनाही आवश्यकते प्रशिक्षण देऊन व्यापक परिवर्तन साध्य करु इच्छित असल्याचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे सर्व जिल्हे विविध आव्हांनाना सामोरे जात आहेत. शेतकऱ्यांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यासमवेत खंबीरपणे उभे असून सर्वांनी शेतकऱ्यांसोबत तेवढ्याच खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी विविध संघटनांना सागून शिक्षकांनी अशा स्थितीत आंदोलनाची भूमिका घेऊ नये, असे आवाहन आवाहन त्यांनी केले.