केंद्राने राज्याचा आर्थिक वाटा २० टक्क्यांनी वाढवला ; शासनाने वेळीच करार न केल्याचा फटका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृद्धांच्या अद्ययावत उपचाराकरिता मुंबई आणि नागपूरसह देशात ९ प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र मंजूर केले होते. शासनाने वेळीच दोन्ही प्रकल्पाकरिता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत करार केला नाही. त्यामुळे केंद्राच्या नवीन निर्णयाप्रमाणे या प्रकल्पातील राज्याचा वाटा २० टक्क्यांनी वाढून ४० टक्के झाला आहे. सध्याची राज्याची आर्थिक स्थिती बघता हे दोन्ही प्रकल्प निधीअभावी अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मात्र, प्रकल्प होणारच असा दावा केला आहे.
गेल्यावर्षी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय वरिष्ठ जनस्वास्थ्य योजनेंतर्गत नागपूर, मुंबई आणि देशातील एकूण ९ प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्रे मंजूर करण्याची घोषणा केली. या योजनेकरिता केंद्राला ८० टक्के तर राज्य शासनाला २० टक्के भार उचलायचा होता. दरम्यान, मुंबईच्या जेजे रुग्णालयातही हा प्रकल्प मंजूर झाला.
प्रत्येक प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाला तातडीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासोबत करार करायचा होता. त्यात संबंधित राज्याला प्रत्येक संस्थेला वृद्धांच्या उपचाराकरिता स्वतंत्र बाह्य़रुग्ण विभागासह ३० हून जास्त खाटांच्या आंतररुग्ण विभागाची स्वतंत्र सोय, तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका, मदतनिसांसह विविध मनुष्यबळ व साधनांसह इतर बाबींची स्पष्टता करायची होती.
राज्यातील दोन्ही संस्थेकडून करार करण्याकरिता वैद्यकीय शिक्षण विभागाला प्रस्ताव पाठवला. त्यावरून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने संबंधित संस्थेला या प्रकल्पाची भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) नियमानुसार गरज आहे काय, त्यात किती शिक्षक लागणार यासह इतर कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीसह इतरही अभिप्राय मागितले.
दोन्ही संस्थांकडून एमसीआयच्या नियमाप्रमाणे गरज नसली तरी रुग्ण हितार्थ हा प्रकल्प फायद्याचा असल्याचे सांगण्यात आले,परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून करारच करण्यात आला नाही.
त्यातच केंद्राचे नुकतेच पत्र संबंधित संस्थेत धडकले. त्यात राज्याचा वाटा २० टक्क्यांवरून वाढवून ४० टक्के करत केंद्राचा वाटा ८० टक्यांवरून ६० टक्के केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील दोन्ही प्रकल्प सुमारे १०० कोटींचे असल्याने राज्यावर सुमारे ४० कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल. राज्याची सध्याची हलाखीची आर्थिक स्थिती बघता हे प्रकल्पच अडचणीत सापडले आहे.
अद्ययावत वैद्यकीय सेवा मिळेल
‘‘केंद्राने नागपूर, मुंबईच्या प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्रासह इतरही प्रकल्पात राज्याचा आर्थिक वाटा वाढवल्याची माहिती आहे. केंद्रासोबत अद्याप करार न झाल्यामुळे या दोन्ही केंद्राचा खर्च वाढला आणि त्यामुळे तो अडचणीत सापडला असे म्हणता येणार नाही. राज्याकडून लवकरच याकरिता निधी मिळून नागरिकांना या केंद्रात अद्ययावत वैद्यकीय सेवा मिळेल.’’
– डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई
पदव्युत्तर जागांचाही फटका
भारतात सध्या वृद्धांवर उपचार करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर कमी आहेत. केंद्राने नागपूरच्या मेडिकल, मुंबईच्या जेजे आणि देशातील आठ संस्थांमध्ये प्रादेशिक वृद्ध वैद्यकीय केंद्र सुरू करण्याचे निश्चित केल्यामुळे प्रत्येकी दोन अशा एकूण १८ पदव्युत्तर जागांची वाढ अपेक्षित होती. राज्यातील दोन केंद्र अडचणीत आल्यास ४ पदव्युत्तर जागांचाही फटका बसण्याची शक्यता आहे.
देशात मंजूर झालेले केंद्र
…………………
राज्य शहर
………………..
महाराष्ट्र नागपूर, मुंबई
हरियाणा चंदीगड
उत्तर प्रदेश लखनऊ
झारखंड रांची
पश्चिम बंगाल कोलकाता
आंध्रप्रदेश हैदराबाद
कर्नाटक बेंगळुरू
गुजरात अहमदाबाद
