क्रूर थट्टा! ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन केवळ २३०० रुपये

जोशी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे, की एकूण ग्रंथालय संख्येच्या साठ टक्के असलेल्या ‘ड’ वर्ग ग्रंथालय सेवकांना आजच्या काळात केवळ २,३०० रुपये वेतन दिले जात आहे, ही बाब अतिशय लज्जास्पद आहे. महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेने येत्या ११ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील विधानसभेवर मोर्चा आयोजित केला आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाची वर्धा ते पवनार पदयात्रा नियोजित आहे. या पार्श्वभूमीवर, जोशी यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, मोर्च्याची वेळ येऊ न देता या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात.

ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास सहा वरून आठ करावेत, ग्रंथालय कर्मचाऱ्यास किमान वेतन देऊन ते दरमहा थेट खात्यात जमा करावे,ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ करावी, या प्रमुख मागण्या आहेत.

गोव्यात २८ हजार, महाराष्ट्रात १० हजार

जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रंथालय सेवकांच्या दयनीय अवस्थेकडे लक्ष वेधले आहे. गोवा, केरळ, कर्नाटकसारखी राज्ये ग्रंथालय सेवकांना दरमहा २८ हजार रुपये किमान वेतन देतात. याउलट, महाराष्ट्र सरकार ‘अ’ वर्गाच्या केवळ तीनशे ग्रंथालयांतील सेवकांना १० हजार रुपयांहून अधिक वेतन देत नाही, ही राज्याची दुर्दशा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या हलाखीच्या स्थितीमुळे अनेक सेवकांची स्थिती आत्महत्येसारख्या टोकाच्या विचारांपर्यंत पोहोचली असल्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिला आहे.

ग्रंथालय खर्चासाठी नगण्य तरतूद

राज्याचे ७ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापैकी ग्रंथालयांवर होणारा खर्च अतिशय नगण्य म्हणजे केवळ ०.०१८% (१२५ कोटी रुपये) एवढा आहे. ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या मते, ग्रंथालयांसाठी अंदाजपत्रकाच्या १० टक्के तरतूद असावी लागते. त्या हिशेबाने राज्याला ७ हजार कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे.

‘गाव तिथे ग्रंथालय’ यासाठी महाराष्ट्राने ग्रंथालय कायदा केला असला तरी, राज्यात ४३ हजारांहून अधिक गावे असताना सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या केवळ ११ हजार आहे. गेल्या ६५ वर्षांत ३० हजारांहून अधिक गावांमध्ये एकही ग्रंथालय नाही. येत्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.