नागपूर : राज्यात स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यासाठी अनेक भागात आचारसंहिता लागू झालेली आहे आणि निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आगामी काळात महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या अनुषंगाने राज्य सरकारला मनुष्यबळाची मोठी गरज भासणार आहे. यासाठी एमपीएससीमार्फत पदभरती करणे सोडून उपजिल्हाधिकारी ही पदे रिक्त नसतानाही जवळपास दीडशे तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यामुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे चर्चा आहे.
महाराष्ट्रातील राज्यातील १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीद्वारे उपजिल्हाधिकारीपदावर बढती देण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया महसूल विभागात सुरू आहे. मात्र पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारीपदाच्या कोट्यातील एकही जागा रिक्त नसताना १५० जणांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या परवानगीनंतरच ही पदोन्नती देण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या ६०० जागा आहेत. यापैकी ३०० जागा एमपीएससीच्या भरतीतून तर ३०० जागा तहसीलदारपदावरून पदोन्नती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात. निम्म्या-निम्म्या जागांचा हा समतोल साधला जाणे सेवा प्रवेश नियमानुसार आवश्यक आहे. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही आहेत.
कोटानिहाय जशा जागा रिक्त होतात, त्या पद्धतीने या जागा भरल्या जातात. सध्या ‘एमपीएससी’तून भरती होणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी पदाच्या ५८ जागा रिक्त आहेत. पण, राज्य सरकारकडून योग्य वेळेत ‘एमपीएससी’कडे त्याबाबतची मागणी नोंदवली गेली नसल्यामुळे ही भरती इतक्यात होणे शक्य नाही.
दुसरीकडे तहसीलदार पदावरील व्यक्तीला बढती देऊन उपजिल्हाधिकारी करण्यासाठी सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करावी लागते. शिवाय या कोट्यातील जागाही रिक्त असाव्या लागतात. सध्या या कोट्यातील जागा रिक्त नाहीत. त्यानंतरही १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांचा विरोध का?
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी एमपीएससीच्या माध्यमातून तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी अशा विविध पदावर नोकरी मिळवण्याची अपेक्षा करतात. मात्र उपजिल्हाधिकारी पदे ही पदोन्नतीने भरली गेल्यास भविष्यात या पदांसाठीचे मागणी पत्र एमपीएससी कडे येणार नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय उमेदवारांना थेट उपजिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती मिळण्याची शक्यता ही कमी होणार आहे. त्यामुळे यासाठी विरोध होत आहे.
