साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल

दिल्ली येथे २१, २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाच्या कार्यालयीन कामांसाठी १ नोव्हेंबर ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत मंत्र्यांकरिता आरक्षित असलेले जुन्या महाराष्ट्र सदनातील एक कक्ष देण्यात यावे व सोबतच संमेलन काळात देशभरातून येणारे मराठी सारस्वत व साहित्यप्रेमींच्या निवासाकरिता सदनातील सर्व खोल्या मिळाव्या यासाठी सरहद या आयोजक संस्थेने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंतीपत्र दिले होते. त्यांनी या पत्राची तत्काळ दखल घेत योग्य कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला निर्देश दिले होते. परंतु, पुढे आचारसंहिता लागली आणि निवडणूक होऊन मुख्यमंत्री बदलले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबितच आहे.

हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च

संमेलनासाठी सदन सशुल्क द्यायचे की, नि:शुल्क यावरच मुख्यमंत्री कार्यालयात खल सुरू असल्याने अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, यासंदर्भात प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दिल्लीतील एका अधिकाऱ्याने मात्र नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले की, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्याच पातळीवर अडकून पडला आहे.

विशेष रेल्वेचा प्रस्तावही रखडला

संमेलन काळात पुणे ते दिल्ली अशी विशेष रेल्वेगाडी मिळावी, याकरिता आयोजक संस्थेने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना विनंती केली होती. त्यांनीही सकारात्मकता दर्शवत अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु, आता कुंभमेळ्याचे कारण सांगून विशेष रेल्वेगाडी देण्याबाबत चालढकल केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

संमेलनादरम्यान जुने महाराष्ट्र सदन मिळावे, यासाठी आम्ही ऑक्टोबरमध्येच राज्य शासनाला पत्र दिले होते. परंतु, पुढे आचारसंहिता लागली आणि हा विषय मागे पडला. परंतू, वर्तमान मुख्यमंत्री मराठी अस्मितेबाबत खूप सजग आहेत आणि हे संमेलन म्हणजे मायमराठीचा उत्सव आहे. त्यामुळे ते लवकरच यातून सकारात्मक तोडगा काढतील, असा आयोजक म्हणून आम्हाला विश्वास आहे.– संजय नहार, संस्थापक, सरहद संस्था, पुणे.