नागपूर : नवनिर्मित अंबाझरी पूल ते धरमपेठ कॉलेज मेट्रो स्टेशन मार्गावरील सिमेंट रस्त्यात असलेल्या फटीमुळे एकाच ठिकाणी पाच दुचाकीस्वारांचा अपघात झाला. या अपघाताच्या व्हायरल व्हिडीओची महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून स्वताहून दखल घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या घटनेची गंभीर दखल घेत आयोगाने नागपूर महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.
या रस्त्यावरून जाणारे काही वाहनचालक रस्त्यात असलेल्या फटीमुळे घसरून पडले असल्याचा व्हिडीओ बुधवारी सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल झाला. या प्रकाराची गंभीर दखल महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.एम बदर यांनी महापालिकेला नोटीस बजावताना निरीक्षणे नोंदवली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या रस्त्यावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. यावरून महापालिकेचा निष्काळजीपणा दिसून असेही कार्यवाहीत म्हटले आहे.
दरम्यान हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येत असून अपघाताच्या व्हायरल व्हिडीओनंतर या रस्त्याच्या डागडुजीचे काम सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेकडूनही प्रतापनगर येथे अशाच प्रकारचे काम करण्यात आले. मात्र, असे असले तरी शहरातील अनेक रस्त्यांवर अशाच प्रकारच्या अडचणी असून अनेक रस्ते नागपूर सुधार प्रन्यास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या अखत्यारित आहे. आयोगाने बजावलेली नोटीस मानवाधिकारी कायदा १९९३ च्या १२ व्या कलमाअंतर्गत देण्यात आली असून चार आठवड्यामध्ये महापालिकेने यावर काय कार्यवाही केली याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे व्हायरल व्हिडीओ असलेला पेन ड्राइव्ह महापालिका आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती बदर यांनी या प्रकरणात मानवाधिकार काद्याद्याच्या कलम १८ च्या उपकलम (क) अंतर्गत अंतरिम आदेश देताना या प्रकरणात महापालिकेने तातडीने कारवाई करावी असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. एकीकडे आधीच शहरातील रस्त्यांचे सदोष डिझाइन, योग्य देखभाल नसणे आदींवरून महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत असताना मानवाधिकार आयोगानेही नोटीस बजावल्याने महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या आहे. अलिकडल्या काही वर्षात महापालिकेने डांबरी रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्यावर २ हजार कोटींचा खर्च केला आहे. मात्र, सिमेंट रोड ज्याठिकाणी रस्त्याच्या आय ब्लॉक्स लावलेल्या ठिकाणी मिळतो त्याठिकाणी अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे.
हा रस्ता राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आहे. आयोगाने नोटीशीमध्ये हा प्रकार म्हणजे गंभीर निष्काळजीपणा असून नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
