अमरावती : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य अंधारात सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य सरकारला निवेदन सादर करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तामिळनाडू राज्य शासनाने तेथील साडेतीन लाख शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचा दाखलाही समितीने दिला आहे.
‘टीईटी’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांच्या पदोन्नत्या रोखण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठीही टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अनाकलनीय अट लादली जात आहे. इतकेच नव्हे तर, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूरच्या सहाय्यक संचालकांनी पाच वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या आणि ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे वेतन काढू नये, अशा आशयाचे पत्र निर्गमित केल्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि संताप पसरला आहे. स्थानिक स्तरावर सुरू असलेल्या या अन्यायकारक कारवाईमुळे शिक्षक मानसिक आणि शारीरिक तणावाखाली असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
आश्वासनानंतरही शासन सुस्त ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठ’च्या माध्यमातून विविध मागण्यांसाठी ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यापूर्वीच १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रविभवन, नागपूर येथे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. यावेळी त्यांनी ‘टीईटी’बाबत शासन शिक्षकांच्या बाजूने असून, तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल, असे निसंदिग्ध आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर संघटनांनी मोर्चा स्थगित केला आणि शासनाला सहकार्याची भूमिका घेतली होती.
शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. भोयर यांच्या आश्वासनाला एक महिना पूर्ण झाला असूनही, शासनाने अद्याप पुनर्विलोकन याचिका दाखल केलेली नाही, तसेच या संदर्भात कोणताही अनुकूल निर्णय घेतलेला नाही.
तातडीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. संचमान्यता शासन निर्णय रद्द करावा. शिक्षण सेवक पद्धती बंद करून पूर्ण वेतनावर नियमित नियुक्ती करावी. पूर्वाश्रमीच्या वस्तीशाळा शिक्षकांच्या मागण्यांची सोडवणूक करावी. ऑफलाईन/ऑनलाईन कामे बंद करावी. बीएलओ कामातून शिक्षकांची मुक्तता करावी. या मागण्यांवर शासनाने तातडीने अनुकूल निर्णय न घेतल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला आंदोलनाचा पवित्रा घेणे क्रमप्राप्त होईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
