वर्धा : रुग्णसेवा हा कळीचा विषय. त्यातही सार्वजनिक रुग्णालयावर सर्वांचे लक्ष लागून असते. येथील व्यवस्था नीट असली पाहिजे, रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाले पाहिजे, अशी भावना असते. त्यात कसूर झाल्यास जाब विचारल्या जातो. भारतात ग्रामीण भागात स्थापन झालेले पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणून सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेची ख्याती आहे. इथला कारभार समाधानकारक नाही म्हणून आमदार समीर कुणावार, राजेश बकाने व सुमित वानखेडे यांनी टिकेची झोड उठविली होती. तसेच विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हा या विषयावर पुढे बैठक घेण्याची हमी मिळाली होती.
त्यानुसार मुंबईत आरोग्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेत बैठक संपन्न झाली. त्यास मंत्री माधुरी मिसाळ, पालकमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर तसेच आमदार बकाने, वानखेडे व कुणावार उपस्थित होते. यावेळी आमदार बकाने यांनी सेवाग्राम रुग्णालयातील अव्यवस्थेबद्द्ल गंभीर आरोप केलेत. माहिती देतांना ते म्हणाले की आपण या बैठकीत प्रामुख्याने आरोग्य सेवेबद्दल लक्ष वेधले. आर्थिक ऑडिट व्हावे, रुग्णांना कार्ड काढून पैसे मागितल्या जातात, अनुदान आहे तर पैसे घ्यायला नको, बिल घेतल्यावर ते बदलून पण दिल्या जाते, सगळे संचालक नातेवाईक आहेत, निवृत्त होतात तरी त्यांनाच परत घेतल्या जाते, हे काय प्रायव्हेट लिमिटेड आहे कां असे प्रश्न रोखठोक उपस्थित केले. फोन उचलत नाही.
सन्मानपूर्वक वागणूक नसते, असे निदर्शनास आणल्याचे आमदार बकाने सांगतात. सरकारी अनुदान घ्यायचे मात्र पारिवारिक कारभार करायचा, असे कसे खपवून घेणार, असा आपला प्रश्न असल्याचे बकाने म्हणाले. त्यावर मंत्री मुश्रीफ यांना स्पष्ट केले की खात्याची वैद्यकीय समिती दिवाळीनंतर येणार. आमदारांना त्याचवेळी बोलावण्यात येईल. सर्वांसमक्ष चौकशी व अहवाल सादर केल्या जाणार असल्याचे आमदार बकाने यांनी नमूद केले.
बैठकीस उपस्थित पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी आपल्या पोस्टमधून बैठकीबाबत नमूद केले की हे रुग्णालय एक महत्वाचे आरोग्य केंद्र आहे. हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे या संस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ व पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या रुग्णालयास शासनाने आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले. कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीतर्फे आमदारांच्या आरोपवर पूर्वीच सविस्तर खुलासा करण्यात आला आहे. चौकशी होत असल्यास त्यास सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ अनुदान नव्हे तर देणग्या मागून रुग्णालय चालविल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आता शासकीय समितीच येणार असल्याचे जाहीर झाल्याने काय खरं ते पुढे येणार असल्याचे म्हटल्या जात आहे.
