चर्चेची कोंडी फुटली

मराठा समाजाच्या राज्यभरात निघणाऱ्या प्रचंड मोर्चामुळे राज्य सरकार हवालदिल झाले असताना मोर्चेकऱ्यांची चर्चेचीही तयारी नव्हती. पण ही कोंडी नागपूरमध्ये फुटली असून समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या शिष्टमंडळ भेटीत मोर्चेकऱ्यांनी आता चर्चेची तयारी दाखविली आहे. मराठा समाजातील घटनातज्ज्ञ, वकील व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्री फडणवीस हे मुंबईत लवकरच चर्चा करतील, असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. राज्य सरकारने आरक्षण दिलेच असून बहुतांश मागण्या मान्यच असल्याने आता न्यायालयातच सर्वानी एकत्रित लढण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.

राज्यभरात गेले काही दिवस भव्य मोर्चे निघत असले तरी पाच मुलींच्या शिष्टमंडळाकडून लेखी निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची प्रथा होती. राजकीय नेत्यांना बाजूला ठेवण्यात आले होते आणि प्रत्येक ठिकाणी समाजातील स्थानिक मान्यवरांच्या पुढाकारातून मोर्चे निघत होते. त्यामुळे समाजाच्या मागण्या लक्षात घेवून राज्य सरकारने आर्थिक निकषांवर शुल्काची प्रतिपूर्ती, प्रत्येक जिल्ह्य़ात वसतिगृह, मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी ‘बार्टी’ च्या धर्तीवर संस्था आदी निर्णय राज्य सरकारने घेतले. नागपूर येथील विधानभवनावरचा मोर्चा राज्यस्तरीय असून मुख्यमंत्री फडणवीस येथे असल्याने त्यांच्याशी चर्चेची तयारी मोर्चेकऱ्यांनी दाखविली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी आवाहन करुनही चर्चेला सुरुवात होऊ शकली नव्हती, ती या मोर्चाच्या निमित्ताने सुरु झाली. हे सरकारचे यश आहे. कायदेशीर बाबी व तांत्रिक मुद्दय़ांवर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर शिष्टमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत ठेवला व मुख्यमंत्र्यांनीही त्यास होकार दिला. त्यातून लवकरच मुंबईत चर्चेचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळापुढे विवेचन केले.

नागपूरनंतर आता पुढील काही दिवसांत मुंबईत भव्य मोर्चा काढला जाणार असून गर्दीचे सर्व उच्चांक तो मोडेल, असे आयोजकांकडून सांगितले जात आहे. पण आता सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्यांना सुरुवात होणार असल्याने या दरम्यानच्या काळात मुंबईतील मोर्चा होणार की सरकारला काही अवधी दिला जाईल, अशी चर्चा शासनस्तरावरही सुरु झाली आहे. मोर्चेकऱ्यांच्या वतीने सरकारशी नेमके कोण चर्चेसाठी पुढे येणार, त्यांना सर्व समाजाचे समर्थन आहे का आणि कोणत्या मुद्दय़ांना प्राधान्य दिले जाईल, याबाबतची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.