रेल्वेमार्गासाठी परवानगीपेक्षा अधिक मुरूम उत्खनन; शासनाला ५०० कोटींचा फटका

येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडत, तक्रारींची दखल कुणीही घेत नसल्याचे सांगितले. बल्लारशा ते वर्धा या तिसऱ्या नव्या रेल्वेमार्गाचे काम पुणे येथील सोनाई इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला मिळाले. कंपनीने तालुक्यातील नंदोरी (बु.) या भागातील शेतांमधील मुरमाचे उत्खनन करून वाहतूक करण्याचा परवाना तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्याकडून मिळवला. तहसीलदारांनी कंपनीला आठ हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी दिली. कंपनीने हे काम खुराणा नामक कंत्राटदाराला दिले. कंत्राटदाराने मात्र त्या ठिकाणाहून आठ हजार ब्रासपेक्षा अधिक म्हणजेच दोन लाख ब्रासच्यावर मुरमाचे उत्खनन केले. शेतकरी देविदास उमरे, नरेंद्र जीवतोडे, बाललक्ष्मी बोलगिणीवार, राजू बोलगिणीवार आणि निवास बोलगिणीवार यांच्या शेतातून हे उत्खनन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा अधीक उत्खननामुळे त्याठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले. त्याचा शेजारच्या शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतात जाण्या-येण्याचा रस्ता यामुळे बाधित झाला.

याबाबत पहिली लेखी तक्रार सात फेब्रुवारीला तहसीलदार, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली. यावर कारवाई न झाल्याने २२ मे रोजी जिल्हा कनिकर्म अधिकारी चंद्रपूर, तर १८ जूनला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर २६ जूनला विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे या संदर्भात तक्रार करण्यात आली. या सर्व तक्रारी पुराव्यांनिशी प्रत्यक्ष भेटून करण्यात आल्याचे बदखल यांनी सांगितले.

पत्रपरिषदेला सुनील उमरे, कांताप्रसाद केवट, सुधाकर जीवतोडे, संजय ठावरी, बुद्धराज केवट, नीलकंठ वाढई, प्रमोद जीवतोडे, प्रणय उमरे, अशोक राजूरकर, प्रकाश उमरे, प्रजत उमरे, यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

‘एसआयटी’ चौकशीची मागणी

या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करून कंपनीशी संगनमत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, त्यांना निलंबित करावे. उत्खनन करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे आणि खड्ड्यांमुळे भविष्यात उद्भवणारा धोका टाळण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटची भिंत बांधून देण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. याप्रकरणी १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करू, असा इशारा बदखल आणि शेतकऱ्यांनी दिला.