महापालिकेत औषधांचा कोटय़वधींचा गैरव्यवहार

केंद्र व राज्य सरकारकडून एसडीआरएफ आणि एमएचएम अंतर्गत करोनाच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात औषध आणि इंजेक्शनसाठी निधी देण्यात आला. यातून ९ कोटी रुपयांचा औषधासंदर्भात व्यवहार करण्यात आला. त्याबाबत आतापर्यंत १० वेळा पत्र देत माहिती मागितली. परंतु, केवळ ५ कोटी २८ लाखांची माहिती देण्यात आली. प्रशासनाकडून संपूर्ण औषध विक्रीसंदर्भातील माहिती  लपवली जात आहे. महापालिकेत अनेक सामाजिक संस्थांकडून पीपीकिट प्राप्त झाल्या असताना के. के.ड्रग्स या पुरवठादाराकडून ५७ लाख ४८ हजार ५७० रुपयांच्या पीपीकिट खरेदी करण्यात आल्या.  रॅपिड अँटिजन किट मोठय़ा प्रमाणात बाजारातून खरेदी केल्या. यात एकाच पदावर असलेल्या  दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या तारखांना प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

यातही वित्तीय अनियमितता झाल्याचे नाकारता येत नाही. स्वत: महापालिका प्रशासनाने ८४० रुपयात पीपीकिट  खरेदी केली आणि खाजगी रुग्णालयांना मात्र ५०० रुपयांना खरेदी करण्याचे निर्देश दिले. ईनपररेड थर्मामीटर प्रती नग ११ हजार ९९० रुपये प्रमाणे २५ नग पी. अ‍ॅन्ड जी. सेल्स कंपनीकडून खरेदी केले आणि त्यानंतर  काहीच दिवसात ते ४ हजार ५०० रुपयात ४०० नगप्रमाणे खरेदी केले गेले. ही एवढी मोठी तफावत कशी असू शकते असा प्रश्न पांडे यांनी उपस्थित केला. याशिवाय वैद्यकीय अधिकारी करोना सकारात्मक असताना सुटीवर होते तरीही त्यांच्या औषध विक्रीच्या प्रस्तावावर व देयकांवर स्वाक्षरी कशा झाल्या, याची चौकशी करण्यासंदर्भात आयुक्तांना निवेदन दिले असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीची मागणी  पांडे यांनी केली.